जयपुर।
राज्य में लंबित चल रही भर्तियों की अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर माह समीक्षा करेंगे। भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी विभागों में रिक्त पदों के लिए लम्बित भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करें। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और सभी भर्तियों को तय समय में पूरा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
इसलिए अब मुख्यमंत्री स्वयं लम्बित भर्तियों की प्रगति की समीक्षा के लिए हर माह बैठक करेंगे। सरकार जल्द ही भर्ती के लिए जारी करेगी विज्ञापन। अब तक 37 हजार पदों पर भर्ती के लिए जारी किए जा चुके विज्ञापन।
गहलोत मंगलवार देर रात मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर प्रक्रियाधीन भर्तियों की स्थिति को लेकर बैठक ली। उन्होंने कहा कि भर्तियों के लिए सम्बन्धित विभाग, कार्मिक विभाग एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन बोर्ड आपस में समन्वय कर जल्द चयन और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें।
उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से अभ्यर्थियों के दस्तावेज ऑनलाइन माध्यम से सत्यापित करने की संभावनाएं तलाशने को कहा, ताकि प्रक्रिया समय पर पूरी हो और अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति मिल सके।
गहलोत ने कहा कि जिन भर्तियों के विषय में न्यायालयों में प्रकरण लम्बित हैं, उनको शीघ्रता से निस्तारित करवाने के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर समीक्षा की जाए। भर्तियों के दौरान न्यायालयों में वाद दायर होने से भर्तियों में आ रही अड़चनों की समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि राज्य सरकार भविष्य में इस सम्बन्ध में न्यायिक वादों को उत्पन्न होने से रोकने लिए ठोस निर्णय ले सके।
बैठक में प्रमुख सचिव कार्मिक रोली सिंह ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 31,513 पदों पर नियुक्तियां दी गई है तथा 28,601 पदों के लिए परीक्षा परिणाम जारी किए गए हैं। गहलोत ने इस पर कहा कि जिन भर्ती परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो चुके हैं, उनके सम्बन्ध में चयन प्रक्रिया जल्द पूरी कर अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह ने बताया कि ए.एन.एम. के 5,602 पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन कर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। शीघ्र ही जी.एन.एम. के 6,557 पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी जारी कर दी जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशासनिक सुधार आर. वेंकटेश्वरन ने बताया कि एल.डी.सी. भर्ती 2018 के सफल 12,456 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि वर्तमान में विभिन्न विभागों में 37,503 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं तथा 22,840 पदों के लिए शीघ्र विज्ञापन जारी किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग में 33,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए रीट परीक्षा आयोजित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसके लिए जल्द से जल्द समस्त प्रक्रियाएं पूरी कर इस परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी करने को कहा।
बैठक में मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष बी.एल. जाटावत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास राजेश्वर सिंह, प्रमुख शासन सचिव आई.टी. अभय कुमार, शासन सचिव शिक्षा मंजू राजपाल, शासन सचिव महिला एवं बाल विकास के.के. पाठक, राजस्थान लोक सेवा आयोग की उप सचिव नीतू यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
राज्य में लंबित चल रही भर्तियों की अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर माह समीक्षा करेंगे। भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी विभागों में रिक्त पदों के लिए लम्बित भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करें। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और सभी भर्तियों को तय समय में पूरा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
इसलिए अब मुख्यमंत्री स्वयं लम्बित भर्तियों की प्रगति की समीक्षा के लिए हर माह बैठक करेंगे। सरकार जल्द ही भर्ती के लिए जारी करेगी विज्ञापन। अब तक 37 हजार पदों पर भर्ती के लिए जारी किए जा चुके विज्ञापन।
गहलोत मंगलवार देर रात मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर प्रक्रियाधीन भर्तियों की स्थिति को लेकर बैठक ली। उन्होंने कहा कि भर्तियों के लिए सम्बन्धित विभाग, कार्मिक विभाग एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन बोर्ड आपस में समन्वय कर जल्द चयन और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें।
उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से अभ्यर्थियों के दस्तावेज ऑनलाइन माध्यम से सत्यापित करने की संभावनाएं तलाशने को कहा, ताकि प्रक्रिया समय पर पूरी हो और अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति मिल सके।
गहलोत ने कहा कि जिन भर्तियों के विषय में न्यायालयों में प्रकरण लम्बित हैं, उनको शीघ्रता से निस्तारित करवाने के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर समीक्षा की जाए। भर्तियों के दौरान न्यायालयों में वाद दायर होने से भर्तियों में आ रही अड़चनों की समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि राज्य सरकार भविष्य में इस सम्बन्ध में न्यायिक वादों को उत्पन्न होने से रोकने लिए ठोस निर्णय ले सके।
बैठक में प्रमुख सचिव कार्मिक रोली सिंह ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 31,513 पदों पर नियुक्तियां दी गई है तथा 28,601 पदों के लिए परीक्षा परिणाम जारी किए गए हैं। गहलोत ने इस पर कहा कि जिन भर्ती परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो चुके हैं, उनके सम्बन्ध में चयन प्रक्रिया जल्द पूरी कर अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह ने बताया कि ए.एन.एम. के 5,602 पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन कर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। शीघ्र ही जी.एन.एम. के 6,557 पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी जारी कर दी जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशासनिक सुधार आर. वेंकटेश्वरन ने बताया कि एल.डी.सी. भर्ती 2018 के सफल 12,456 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि वर्तमान में विभिन्न विभागों में 37,503 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं तथा 22,840 पदों के लिए शीघ्र विज्ञापन जारी किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग में 33,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए रीट परीक्षा आयोजित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसके लिए जल्द से जल्द समस्त प्रक्रियाएं पूरी कर इस परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी करने को कहा।
बैठक में मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष बी.एल. जाटावत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास राजेश्वर सिंह, प्रमुख शासन सचिव आई.टी. अभय कुमार, शासन सचिव शिक्षा मंजू राजपाल, शासन सचिव महिला एवं बाल विकास के.के. पाठक, राजस्थान लोक सेवा आयोग की उप सचिव नीतू यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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