राजस्थान में अब नौकरियों की भरमार, जानिए किस विभाग में निकले कितने पद

जयपुर: विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारों को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े वादे किए और उनमें से एक वादा था समय पर रोजगार उपलब्ध करवाना. सत्ता में आने के साथ ही पहले ही बजट घोषणा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 75 हजार नई भर्तियां निकालने की घोषणा की. ये भर्तियां अब समय पर पूरी हो, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर नजर आ रहे हैं.

गहलोत सरकार ने अपने पहले बजट घोषणा में ही राजस्थान के बेरोजगारों को ध्यान में रखते हुए 75 हजार नई भर्तियों की घोषणा की और इन भर्तियों में सभी विभागों को शामिल किया गया और समय और बेरोजगारों की मांग के चलते इन भर्तियों की संख्या में लगातार इजाफा ही होता गया. बढ़ते-बढ़ते इन भर्तियों की संख्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करीब 1 लाख तक पहुंचा दी.
इन विभागों में गहलोत सरकार ने की नई भर्तियों की घोषणा
राजस्व विभाग में 4,646 पद, कृषि विभाग में 4,000 पद, शिक्षा विभाग में 21,600 पद, सहकारिता विभाग में 750 पद, आईटी विभाग में 800 पद, स्वास्थ्य विभाग में 15,000 पद, उच्च शिक्षा में 1,000 पद, कौशल एवं रोजगार में 1,500 पद, वन विभाग में 1,474 पद, गृह विभाग में 4,000 पद, ऊर्जा विभाग में 9,000 पद, पीएचईडी में 1,400 पद, पीडबल्यूडी में 200 जेईएन सहित कुल 1,341 पद, डब्ल्यूआरडी में 2,000 पद, ग्राम विकास एवं पंचायतीराज में 5,160 पद, परिवहन विभाग में 104 पद, सामाजिक विभाग में 250 पद महिला एवं बाल विकास विभाग में 300 पद और चिकित्सा विभाग में 269 पद पर  नई भर्तियों की घोषणा की गई है.
गहलोत सरकार द्वारा की गई 75 हजार भर्तियों में से सरकार ने 5 हजार पदों पर पुलिस विभाग और 4,260 पदों पर पटवारी भर्ती को लेकर विज्ञप्ति जारी कर दी है. साथ ही बेरोजगारों की मांग के बाद गहलोत सरकार ने शिक्षा विभाग में 21,600 पदों की भर्ती को बढ़ाकर भी 33 हजार कर दिया गया है. इसके साथ ही स्कूल व्याख्याता के 300 पदों पर भी भर्ती की घोषणा गहलोत सरकार ने पिछले दिनों की.
बजट घोषणा के बाद भी बेरोजगारों की मांगें हो रही पूरी
शिक्षा विभाग में 21,600 पदों को बढ़ाकर किया गया 33 हजार किया गया. स्कूल व्याख्याता के 300 और पदों पर भर्ती की घोषणा की है. कांस्टेबल भर्ती के पदों को भी बढ़ाने का सरकार ने फैसला लिया है. लम्बित भर्तियों में भी करीब आधा दर्जन भर्तियों को पूरा किया है. शेष भर्तियों को जल्द पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं.
गहलोत सरकार ने ना सिर्फ भर्तियों की घोषणा की साथ ही भर्तियां समय पर पूरी हो इसको लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को सचिवालय में भर्तियां प्रगति समीक्षा बैठक की. अधिकारियों को लम्बित भर्तियों को पूरा करने सहित नई भर्तियों के विज्ञपान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए. इसके साथ ही एक साल में 31 हजार 513 पदों पर दी गई नियुक्ति को भी अपनी बड़ी उपलब्धि में शामिल किया.
भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर हैं. हर महीने अब भर्तियों को लेकर समीक्षा बैठक होगी. समीक्षा बैठक को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. भर्तियों को समय पर पूरा करने की प्राथमिकता सरकार ने दिखाई है. लम्बित भर्तियों को भी पूरा करने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं.
गहलोत सरकार की ओर से बेरोजगारों के लिए उठाए जा रहे बड़े कदमों को लेकर प्रदेश के बेरोजगार भी खुश नजर आ रहे हैं. राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव का कहना है कि 'लम्बे समय से बेरोजगार भर्तियों की मॉनिटरिंग को लेकर मांग कर रहे थे, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री ने हर महीने मॉनिटरिंग के आदेश दिए हैं. साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इस मॉनिटरिंग की पूरी रिपोर्ट लेंगे, जिससे लगता है कि अब भर्तियां ना सिर्फ समय पर पूरी होंगी, साथ ही बिना किसी विवाद के भी भर्तियां पूरी होंगी.'
वहीं चाहे रीट शिक्षक भर्ती हो या फिर कम्प्यूटर शिक्षक या शारीरिक शिक्षक भर्ती, लम्बे समय से लम्बित इन भर्तियों को भी गहलोत सरकार ने पूरा कर करीब 50 हजार से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार दिया. ऐसे में अब आगामी भर्तियों को समय पर पूरा करने की उम्मीदें भी बढ़ने लगी है, विभिन्न भर्तियों की तैयारी कर रहे बेरोजगारों का कहना है कि 'मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं क्यूंकि पिछली सरकार के दौरान लम्बित भर्तियों को सबसे पहले पूरा करने का मुख्यमंत्री ने काम किया. इसके साथ ही नई भर्तियों को जल्द पूरा करने को लेकर भी मुख्यमंत्री पूरी तरह से गंभीर नजर आ रहे हैं. ऐसे में लगता है आने वाले समय में भर्तियां समय पर पूरी होंगी.'
बहरहाल, रोजगार की मांग को लेकर सड़कों पर रहने वाले राजस्थान के बेरोजगार इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को साधुवाद देते हुए नहीं थक रहे हैं. इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हर महीने भर्तियों की मॉनिटरिंग की समीक्षा बैठक के फैसले के बाद अब भर्तियों के बिना किसी विवाद के पूरा होने की उम्मीद भी बढ़ने से बेरोजगारों में खुशी नजर आ रही है.