जयपुर। राज्य शैक्षिक प्राधिकरण के
रूप में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नवगठित ‘राजस्थान राज्य
शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्’ (आरएससीईआरटी) के लिए राज्य सरकार
ने 38 शैक्षणिक एवं 47 अशैक्षणिक पदों की स्वीकृति प्रदान की है।
शिक्षा
राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने बताया कि परिषद् में शीघ्र ही इन पदों पर
पदस्थापन कर प्रदेश में शिक्षण प्रशिक्षण को नये आयाम दिये जाएंगे।
उन्होंने कहा कि ‘राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्’
(आरएससीईआरटी) राज्य के एकेडमिक थिंक टैंक के रूप में शिक्षण, प्रशिक्षण और
शोध के के लिये कार्य करेगी। परिषद् प्रदेश में शिक्षक प्रशिक्षण की नोडल
एजेन्सी के रूप में शिक्षकों के प्रशिक्षण के नीति निर्धारण और उसके
क्रियानवयन के लिए कार्य करेगी।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे
की पहल पर गठित यह परिषद् प्रदेश में प्री-प्राईमरी से सीनियर सैकण्डरी और
जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों (डाईट्स) के पाठ्यक्रम निर्माण के साथ ही
शिक्षक प्रशिक्षण के सत्त मूल्यांकन और शिक्षण में शोध को बढ़ावा देने का
भी कार्य केरगी। उन्होंने बताया कि अब जिला स्तर पर स्थापित सभी जिला
शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट्स) राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण परिषद के नियंत्रणाधीन होंगे। देवनानी ने बताया कि राजस्थान
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के गठन से प्रदेश में शिक्षण
प्रशिक्षण को नये आयाम मिलेंगे। उन्होंने बताया कि ‘राजस्थान राज्य शैक्षिक
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्’ राजस्थान के शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर
की शिक्षण प्रशिक्षण गतिविधियों से जोड़े जाने के साथ ही भारत सरकार से सीधे
समन्वय करते हुए प्रदेश में शिक्षक प्रक्षिण में नवाचारों के लिए भी विशेष
रूप से कार्य करेगी।
विभागीय पुनर्गठन के अंतर्गत 533 पदों का सृजन-
शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने बताया कि शिक्षा विभाग में शिक्षा अधिकारियों के 533 पदों का पुनर्गठन किया गया है। इसके अंतर्गत संयुक्त निदेशक के 18 पद, उप निदेशक के 52 तथा जिला शिक्षा अधिकारी के 463 पद स्वीकृत किये गये हैं। उन्होंने बताया कि इन पदों की स्वीकृति से विभाग में वृहद स्तर पर शिक्षकों को पदोन्न्नति के लाभ मिलेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पदोन्नति के अंतर्गत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के किसी भी प्रकार के पद को कम नहीं किया जाएगा। उन्होंने विभागीय पदों की समीक्षा कर कर्मचारियों के आवश्यक पदों की स्वीकृति वित विभाग से प्राप्त किए जाने के सबंध में भी अधिकारियों को निर्देश दिये है।
शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने बताया कि शिक्षा विभाग में शिक्षा अधिकारियों के 533 पदों का पुनर्गठन किया गया है। इसके अंतर्गत संयुक्त निदेशक के 18 पद, उप निदेशक के 52 तथा जिला शिक्षा अधिकारी के 463 पद स्वीकृत किये गये हैं। उन्होंने बताया कि इन पदों की स्वीकृति से विभाग में वृहद स्तर पर शिक्षकों को पदोन्न्नति के लाभ मिलेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पदोन्नति के अंतर्गत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के किसी भी प्रकार के पद को कम नहीं किया जाएगा। उन्होंने विभागीय पदों की समीक्षा कर कर्मचारियों के आवश्यक पदों की स्वीकृति वित विभाग से प्राप्त किए जाने के सबंध में भी अधिकारियों को निर्देश दिये है।
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नामांकन में हुई रिकॉर्ड वृद्धि -
शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने बताया कि राज्य में नामांकन के लिये चलाये गये विशेष अभियान के तहत के प्रारंभिक शिक्षा में 2 प्रतिशत तथा माध्यमिक शिक्षा में 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि शाला दर्शन और शाला दर्पण पोर्टल पर अभी तक 80 लाख के करीब
शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने बताया कि राज्य में नामांकन के लिये चलाये गये विशेष अभियान के तहत के प्रारंभिक शिक्षा में 2 प्रतिशत तथा माध्यमिक शिक्षा में 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि शाला दर्शन और शाला दर्पण पोर्टल पर अभी तक 80 लाख के करीब
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