आरपीएससी को इंतजार है इस खास ऑर्डर का, वरना नहीं मिल सकेंगी बेरोजगारो को नौकरियां

रक्तिम तिवारी/अजमेर।
राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए यह साल काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। एक तरफ आयोग को भतियों में आयु सीमा बढ़ाने और एमबीसी आरक्षण की अधिसूचना का इंतजार है। इसके बिना वह आरएएस 2018 सहित अन्य भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं कर पाएगा।

कार्मिक विभाग ने गुर्जर सहित चार जातियों को अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) में 1 फीसदी आरक्षण की अधिसूचना जारी की है। वहीं आयोग को लंबित भर्तियों और परिणाम जारी करने को लेकर कई तकनीकी निर्णय लेने जरूरी हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग को आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा-2018 सहित कृषि, पुस्तकालय और अन्य विभागों के लिए भर्ती परीक्षाएं करानी हैं। करीब चार-पांच महीने से विशेष पिछड़ा वर्ग के आरक्षण संबंधित पेंच के चलते नई भर्तियां अटकी हुई हैं।
उम्र संबंधित अधिसूचना का इंतजार
प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 40 वर्ष करने की घोषणा की है। यह उम्र सीमा फिलहाल 35 वर्ष है। आयोग को इसकी अधिसूचना का इंतजार है। इसके बाद प्रदेश में ओवरएज हुए करीब 25 लाख अभ्यर्थी वापस नौकरियों के फार्म भरने के पात्र होंगे। आरएएस-2018 के 1017 पदों का विज्ञापन भी जारी होना है। कार्मिक विभाग से उम्र संबंधित अधिसूचना को आयोग को फुल कमीशन में रखना पड़ेगा। पूर्व में मिली भर्ती अभ्यर्थनाओं में संशोधन भी करना होगा।
आरक्षण मामला भी पेचीदा
आयोग को गुर्जर सहित चार जातियों को अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग वर्ग (एसबीसी) में 1 फीसदी आरक्षण के मामले में भी फैसला लेना है। कार्मिक विभाग अधिसूचना जारी कर चुका है। आयोग को इसके आधार पर अटके हुए परिणाम और नई भर्तियों के विज्ञापन जारी करने हैं। तकनीकी पहलुओं पर विचार किए बिना आयोग फैसला नहीं ले सकता है।
कहीं बाजीगरी तो नहीं?

सरकार ने हाल में कराई रीट में चतुराई से बाजीगरी की है। पहले इस परीक्षा से 35 हजार शिक्षकों की भर्ती होनी थी। सरकार ने बजट में 54 हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान कर दिया। इससे रीट में केवल 19 हजार पद ही बढ़े हैं। शेष पद पहले ही घोषित थे। कुछ ऐसा मामला आयोग को आरएएस-2017 की अभ्यर्थना में लग रहा है। इसमें करीब 750 पद शामिल थे। भर्ती चार-पांच महीने से अटकी हुई है। अब विभाग ने आरएएस-2018 की अभ्यर्थना भिजवा दी है। इसमें राज्य सेवा के 405 और अधीनस्थ सेवा के 612 पद शामिल किए गए हैं। संभवत: कार्मिक विभाग ने 267 पद ही बढ़ाए हैं।