माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सैकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2011 बंद कर दी है, जबकि
राजस्थान लोक सेवा आयोग से अब तक परिणाम निकल रहे हैं। ढाई सौ से अधिक
अभ्यर्थी नियुक्तियां पाने के लिए निदेशालय के चक्कर लगा रहे हैं।
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष जून में पांच प्रतिशत शेष रहे अभ्यर्थियों के परिणाम जारी किए थे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 228 अभ्यर्थियों को अक्टूबर में काउंसलिंग से नियुक्तियां दे दी। इनका परिणाम कोर्ट के आदेश के बाद जारी हुआ था। अब भी कुछ अभ्यर्थी रहे गए हैं, जो नियुक्तियों की मांग कर रहे हैं, जबकि विभाग यह भर्ती बंद कर चुका है। अभ्यर्थी मूलचंद शर्मा का कहना है कि जिन अभ्यर्थियों ने कार्यग्रहण नहीं किया है उनके पदों पर वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को नियुक्तियां मिलनी चाहिए। वर्ष 2011 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान प्रत्येक के 2373 पदों पर विषयवार भर्ती हुई थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक कार्मिक विजय शंकर आचार्य ने बताया कि यह भर्ती बंद हो चुकी है। नई विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है। पांच प्रतिशत पदों पर 228 अभ्यर्थियों को अक्टूबर में नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। उसके बाद आयोग की तरफ से कोई सूची विभाग को नहीं मिली है।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष जून में पांच प्रतिशत शेष रहे अभ्यर्थियों के परिणाम जारी किए थे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 228 अभ्यर्थियों को अक्टूबर में काउंसलिंग से नियुक्तियां दे दी। इनका परिणाम कोर्ट के आदेश के बाद जारी हुआ था। अब भी कुछ अभ्यर्थी रहे गए हैं, जो नियुक्तियों की मांग कर रहे हैं, जबकि विभाग यह भर्ती बंद कर चुका है। अभ्यर्थी मूलचंद शर्मा का कहना है कि जिन अभ्यर्थियों ने कार्यग्रहण नहीं किया है उनके पदों पर वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को नियुक्तियां मिलनी चाहिए। वर्ष 2011 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान प्रत्येक के 2373 पदों पर विषयवार भर्ती हुई थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक कार्मिक विजय शंकर आचार्य ने बताया कि यह भर्ती बंद हो चुकी है। नई विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है। पांच प्रतिशत पदों पर 228 अभ्यर्थियों को अक्टूबर में नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। उसके बाद आयोग की तरफ से कोई सूची विभाग को नहीं मिली है।
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