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Sunday 30 October 2016

SSC Exam Pattern: एसएससी परीक्षा पैटर्न में होगा बदलाव

एसएससी की परीक्षाओं में अब जल्द बदलाव देखने को मिलेंगे। केंद्र सरकार ने एसएससी की सिफारिशाें को मान लिया है। अगले साल से आयोजित होने वाली ग्रेड सी और ग्रेड डी की परीक्षा पैटर्न में पूरी तरह बदलाव को लागू कर दिया जाएगा।

खास बात यह है कि इन परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए इनके आवेदनों को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। ताकि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आईडी जाए और परीक्षा केंद्र पर भी आधार कार्ड से जोड़े जा सकेंगे। इसके अलावा सभी परीक्षाएं अब ऑनलाइन ही कराई जाएगी। परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के पैटर्न बदलकर उसे अधिक तार्किक और प्रासंगिग बनाए जाएंगे। सभी परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग अनिवार्य रूप से लागू होगा। बदलावों में अहम यह भी है कि साल के शुरू में ही एक साथ ही एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। साथ ही जो अभ्यर्थी इन एग्जाम्स में हिस्सा लेना चाहते हैं,वह एक ही बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ एक बार ही परीक्षा फीस और आवेदन भी दे सकते हैं।
हरसाल एक करोड़ अभ्यर्थी देते हैं परीक्षाएं:एसएससीसालभर में कई परीक्षाएं आयोजित कराती हैं। इनमें एक करोड़ से ज्यादा प्रतिभागी शामिल होते हैं। सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन आईएचए खान के नेतृत्व में एक कमिटी बनाई थी,जिसे परीक्षा में बदलाव के लिए उपाय बताने थे। सूत्रों के मुताबिक,केंद्र ने पिछले एक साल से लंबित प्रस्ताव को लागू करने की मंजूरी दी है।
इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी(आईआईटी)में अगले साल से प्रवेश लेने वाले छात्रों की कुल संख्या में पांच फीसदी बढ़ोतरी की जाएगी। आईआईटी के फैसला लेने वाले शीर्ष निकाय संयुक्त प्रवेश बोर्ड(जेएबी)ने यह फैसला लिया है। मौजूदा एकेडमिक सेशन में प्रवेश लेने वाले छात्रों की कुल संख्या 10,572 है,जिसे अगले साल से बढ़ाकर 11,100 कर दिया जाएगा। प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में इस वृद्धि को सभी 23 आईआईटीज को समायोजित करना होगा। वहीं कुछ पुराने संस्थानों ने अपने मौजूदा आधारिक संरचना को अपर्याप्त बताते हुए शीघ्र प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या बढ़ाने में असमर्थता जताई है। देश के अग्रणी इंजीनियरिंग और टेक स्कूलों ने कुछ छात्रों की संख्या का और 10 फीसदी ज्यादा विदेशी छात्रों को दाखिला देने का फैसला भी लिया है। जानकार बताते हैं कि सरकार चाहती है कि प्रत्येक आईआईटी छात्रों की बढ़ी हुई संख्या को समायोजित करे लेकिन कई आईआईटी अतिरिक्त छात्रों को दाखिला देने की स्थिति में नहीं है।
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