जिले में दो साल पहले बनी नई पांच पंचायत समितियों में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
के पास कार्यालय स्टाफ नहीं होने के कारण उनका काम पुरानी पंचायतों के
ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों पर रहा है। इसी कारण इन बीईईओ पर कार्यभार बढ़ने
पर कामों में तेजी नहीं हो पा रही है।
ब्लाॅक शिक्षा अधिकारी ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि पांच पंचायतों के नवगठित होने के बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद दे दिए गए थे। इसके बाद भी पिछले लगभग एक साल से इन पंचायतों का काम पुराने कार्यालयों से ही किया जा रहा है। दो माह पहले शिक्षा उपनिदेशक ने कहा था कि नई पंचायतों में बीईईओ के पास स्टाफ देने की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही उन्हें स्टाफ दे दिया जाएगा। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पार्इ है।
^अनुकम्पा नियुक्ति से स्टाफ को भरा जाएगा। इसमें निदेशालय स्तर से जो भी आदेश आएंगे उनकी पालना करते हुए बीईईओ के प्रस्ताव अनुसार पदों पर लगा दिए जाएंगे। इसमें आशार्थियों को सुविधा भी दी जाएगी कि वह जहां जाना चाहे वहां नियुक्ति ले पाएगा। -शिवजीगौड़, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रथम
जानकारों के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी के एक आदेश पर भवन की व्यवस्था हो सकती है। एकीकरण में कई विद्यालय मर्ज हुए है जिससे उनके भवन खाली पड़े हैं। वहां पर उनके कार्यालय की व्यवस्था हाे सकती है। लेकिन इधर बीईईओ का कहना है कि भवन मिल भी जाए तो काम कैसे किया जाए। स्टाफ के नाम पर कुछ भी नहीं दिया है। इसमें निदेशालय स्तर से प्रत्येक बीईईओ कार्यालय में 1 सहायक लेखाधिकार, उपनिदेशक माध्यमिक से 1 यूडीसी, माध्यमिक प्रथम से 2 एलडीसी और चपरासी की नियुक्ति की जानी है। इसके लिए बीईईओ शिक्षा उपनिदेशक और जिला शिक्षा अधिकारी से मांग कर चुके हैं। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा विभाग में परिवीक्षाकाल पूरा करने के 2 साल बाद शिक्षकों का स्थार्इकरण के साथ ही वेतन नियमन भी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद भर्ती के चार साल में 31 जुलाई 2016 को शिक्षकों का वेतन नियमन जबकि 31 मार्च 2014 को हो जाना था। इसमें ढेड़ साल का प्रत्येक शिक्षक के एरियर की लगभग 2.5 लाख रुपए राशि बकाया चल रही है। साथ ही कोर्ट के आदेश के बाद भी अब तक विभाग ने शिक्षकों को स्थाईकरण के आदेश जारी नहीं किए।
राजस्थान शिक्षक पंचायती राज कर्मचारी संघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष शेरसिंह चौहान ने बताया कि 17 अक्टूबर 2016 को वित्त विभाग ने आदेश जारी कर 4800 ग्रेड पे से कम वेतन पाने वाले शिक्षकों को बोनस देने को कहा था। दिवाली बाद इन शिक्षकों के स्थाई करण, बोनस और बकाया राशि के लिए प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
ब्लाॅक शिक्षा अधिकारी ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि पांच पंचायतों के नवगठित होने के बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद दे दिए गए थे। इसके बाद भी पिछले लगभग एक साल से इन पंचायतों का काम पुराने कार्यालयों से ही किया जा रहा है। दो माह पहले शिक्षा उपनिदेशक ने कहा था कि नई पंचायतों में बीईईओ के पास स्टाफ देने की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही उन्हें स्टाफ दे दिया जाएगा। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पार्इ है।
^अनुकम्पा नियुक्ति से स्टाफ को भरा जाएगा। इसमें निदेशालय स्तर से जो भी आदेश आएंगे उनकी पालना करते हुए बीईईओ के प्रस्ताव अनुसार पदों पर लगा दिए जाएंगे। इसमें आशार्थियों को सुविधा भी दी जाएगी कि वह जहां जाना चाहे वहां नियुक्ति ले पाएगा। -शिवजीगौड़, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रथम
जानकारों के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी के एक आदेश पर भवन की व्यवस्था हो सकती है। एकीकरण में कई विद्यालय मर्ज हुए है जिससे उनके भवन खाली पड़े हैं। वहां पर उनके कार्यालय की व्यवस्था हाे सकती है। लेकिन इधर बीईईओ का कहना है कि भवन मिल भी जाए तो काम कैसे किया जाए। स्टाफ के नाम पर कुछ भी नहीं दिया है। इसमें निदेशालय स्तर से प्रत्येक बीईईओ कार्यालय में 1 सहायक लेखाधिकार, उपनिदेशक माध्यमिक से 1 यूडीसी, माध्यमिक प्रथम से 2 एलडीसी और चपरासी की नियुक्ति की जानी है। इसके लिए बीईईओ शिक्षा उपनिदेशक और जिला शिक्षा अधिकारी से मांग कर चुके हैं। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा विभाग में परिवीक्षाकाल पूरा करने के 2 साल बाद शिक्षकों का स्थार्इकरण के साथ ही वेतन नियमन भी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद भर्ती के चार साल में 31 जुलाई 2016 को शिक्षकों का वेतन नियमन जबकि 31 मार्च 2014 को हो जाना था। इसमें ढेड़ साल का प्रत्येक शिक्षक के एरियर की लगभग 2.5 लाख रुपए राशि बकाया चल रही है। साथ ही कोर्ट के आदेश के बाद भी अब तक विभाग ने शिक्षकों को स्थाईकरण के आदेश जारी नहीं किए।
राजस्थान शिक्षक पंचायती राज कर्मचारी संघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष शेरसिंह चौहान ने बताया कि 17 अक्टूबर 2016 को वित्त विभाग ने आदेश जारी कर 4800 ग्रेड पे से कम वेतन पाने वाले शिक्षकों को बोनस देने को कहा था। दिवाली बाद इन शिक्षकों के स्थाई करण, बोनस और बकाया राशि के लिए प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
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Hello, my name is Jack Sparrow. I'm a 50 year old self-employed Pirate from the Caribbean.
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