उदयपुर | प्रदेश में उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों ने मांगों को लेकर
राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के बैनर
तले दिवाली के बाद सड़क पर उतरने का निर्णय लिया है।
ये शिक्षक पदनाम परिवर्तन करने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। इस संबंध में रुक्टा (राष्ट्रीय) के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री निवास पर ज्ञापन भी सौंपा है। रुक्टा (राष्ट्रीय) के प्रदेश महामंत्री डॉ. नारायन लाल गुप्ता ने बताया कि सभी राज्यों में यूजीसी के रेगुलेशन के अनुरूप व्याख्याता (लेक्चरर) पदनाम को खत्म कर असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर कर दिए हैं। जबकि राजस्थान में उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ की घोषणा के तीन वर्ष बाद भी आदेश जारी नहीं हुए हैं। संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने अप्रैल 2016 में भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस संबंध में अवगत कराया था कि पदनाम परिवर्तन नहीं किए जाने के कारण शिक्षकों में आक्रोश है। उन्होंने बताया कि संगठन के प्रदेश कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि यदि सरकार दिवाली तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं करती है तो शिक्षक सड़कों पर उतरेंगे। मुख्यमंत्री को प्रदेश के कॉलेजों से 4200 शिक्षकों के हस्ताक्षर के साथ ही 100 से अधिक जनप्रतिनिधियों का समर्थन पत्र भी सौंपा है।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
ये शिक्षक पदनाम परिवर्तन करने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। इस संबंध में रुक्टा (राष्ट्रीय) के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री निवास पर ज्ञापन भी सौंपा है। रुक्टा (राष्ट्रीय) के प्रदेश महामंत्री डॉ. नारायन लाल गुप्ता ने बताया कि सभी राज्यों में यूजीसी के रेगुलेशन के अनुरूप व्याख्याता (लेक्चरर) पदनाम को खत्म कर असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर कर दिए हैं। जबकि राजस्थान में उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ की घोषणा के तीन वर्ष बाद भी आदेश जारी नहीं हुए हैं। संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने अप्रैल 2016 में भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस संबंध में अवगत कराया था कि पदनाम परिवर्तन नहीं किए जाने के कारण शिक्षकों में आक्रोश है। उन्होंने बताया कि संगठन के प्रदेश कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि यदि सरकार दिवाली तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं करती है तो शिक्षक सड़कों पर उतरेंगे। मुख्यमंत्री को प्रदेश के कॉलेजों से 4200 शिक्षकों के हस्ताक्षर के साथ ही 100 से अधिक जनप्रतिनिधियों का समर्थन पत्र भी सौंपा है।
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