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शिक्षा मंत्री जी का उद्बोधन कोटा राज.शिक्षक संघ राष्ट्रीय प्रदेश सम्मलेन 20 अक्टूबर16

*शिक्षा मंत्री जी का उद्बोधन कोटा राज.शिक्षक संघ राष्ट्रीय प्रदेश सम्मलेन 20 अक्टूबर16*
सरकारी विद्यालय की साख में सुधार हुआ है। आप सबका आभार। आप सबके सहयोग से 15 लाख नामांकन बढ़ा।

👉🏻3 से 2 ग्रेड की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द डीपीसी होगी।
👉🏻कोर्ट के निर्णय के बाद तृतीय श्रेणी में अतिशीघ्र ही नियुक्ति होने बाली है।
👉🏻नामांकन बढ़ने के कारण ही प्रयोगशाला सहायक आदि की प्रक्रिया जारी है। 2nd ग्रैड भी। व्याख्याता कुछ नियुक्त हो चुके है बाकी भी जल्द पदस्थापित।
👉🏻प्रा0शि0 के तबादले भी शीघ्र होंगे
👉🏻माध्यमिक शिक्षा के बाद अब बारी प्रारंभिक शिक्षा के विकास है।नवम्बर माह में होंगे तबादले की सम्भावना। रीट के लोगों के आने से पहले अवश्य होंगे ये तबादले।
👉🏻5 वीं कक्षा की होगी बोर्ड परीक्षा, दूसरे जगह जाएँगी कॉपी।
👉🏻परिवीक्षा काल एवं कॉउंसलिंग वालों के हटाके नहीं होंगे तबादले। 2013 से पूर्व के हटाये जा सकेंगे।
👉🏻8 वीं बोर्ड के स्थायी हल हेतु शिक्षकों की समस्या को केंद्र के समक्ष 25 तारीख को रखूँगा।
👉🏻लगभग 80-85000 हजार शिक्षकों की पदोन्नति हो चुकी है। सरकार का लक्ष्य न्यूनतम 1 लाख पदोन्नति डीपीसी से है।
👉🏻 नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत 8 वीं तक फैल न् करने की नीति में संसद में प्रस्ताव लाने की तैयारी। मेरा प्रपोजल भेज दिया है।
इससे पूर्व प्रदेश महामंत्री श्री देवलाल जी गोचर ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
*प्रदेशाध्यक्ष श्री प्रह्लाद जी शर्मा का उद्बोधन*
👉🏻सरकार द्वारा इतनी डीपीसी करके सराहनीय कार्य किया है जो पूर्व में कभी नही हुआ।
👉🏻 सरकार द्वारा वामपंथी विचार युक्त पाठ्यक्रम परिवर्तित करके भारतीय दृष्टिकोण युक्त पाठ्यक्रम लागू किया जो स्वागत योग्य कदम है।
👉🏻 8th और 5th बोर्ड केवल खानापूर्ति हो रही है। जब तक संसद में प्रस्ताव पारित कराकर इसे पूर्व में आयोजित बोर्ड की तरह नहीं किया जाता तब तक इन बोर्ड परीक्षाओं का विशेष लाभ नहीं दीख रहा। इस हेतु केंद्र और राज्य मिलकर समुचित प्रयास करें ताकि देश और समाज की उन्नति हो सके।
👉🏻 सरकार ने 2nd ग्रेड वेतन विसंगति जानकार रखी हुई है। इसका समय पर समाधान नहीं करने से एक और केडर बेस्ड संगठन का उदय हुआ है जिनका सम्मेलन 23 अक्टूबर को है। सरकार अति शीघ्र इसे दूर करे। जबकि 3rd और 1st ग्रेड को 6ठे वेतन में दिया है।
👉🏻 शाला दर्पण और दर्शन के माध्यम से सूचना अपलोड करने का अनावश्यक दबाव संस्था प्रधानों पर बनाया जा रहा है। उच्चाधिकारी शाला दर्पण पर सूचना के बाद भी अलग से तैयार की गयी सूचना मांग रहे है। इन पोर्टल पर सूचना को वैध नहीं मान रहा निदेशालय। जब ये ही करना है तो इन पोर्टल पर लाखों रूपये खर्च का क्या औचित्य ।
👉🏻 स्टाफ की कमी के बावजूद न्यून परीक्षा परिणाम के नोटिस जारी किये जा रहे है। सरकार और माननीय मंत्रीजी इस पर पुनर्विचार करे।
👉🏻 प्रारम्भिक शिक्षा का स्टाफ की कमी से हालात खराब है। तत्काल नयी भर्ती/रीट/ टेट वालों को लगाया जाये। कोर्ट का फ़ैसला भी आ चुका है। तथा पूर्व में नियुक्त अध्यापकों की वेतन विसंगति/ समस्या का उचित स्तर पर समाधान कराया जाये। सरकार slp दायर करके इसका जल्द समाधान क्यों नही कर रही।
और भी कई मुद्दे रखे गए। याद आने पर पोस्ट।
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