जयपुर। राज्य कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक में मंगलवार को कई फैसले किए गए। कैबिनेट ने राज्य वन सेवा के अफसरों को 2 के बजाय पांच प्रमोशन देेने की मांग मानते हुए इसे मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य में 16 लाख पौधे लगाए जाने का फैसला किया गया है।
इस तरह के हुए फैसले...
- राजस्थान वन सेवा अधिनियम में संशोधन का फैसला। पूर्व में अधिकारियों को केवल 2 प्रमोशन का अधिकार था। दो ही वेतनमान थे।
- इसकी लंबे समय से मांग चल रही थी कि उनकी पदोन्नति के अवसर बढ़ाए जाएं।
- अब कैबिनेट ने इसमें संशोधन कर 5 वेतनमान करने और सीनियर स्केल, सलेक्शन स्केल, सुपरटाइम स्केल, हायर सुपरटाइम स्केल करने का फैसला किया है।
ये भी हुए अन्य फैसले
- राज्य में सीवरेज वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी लाए जाने को मंजूरी दी गई है।
- राज्य के प्रत्येक शहर को चरणबद्ध तरीके से सीवरेज से जोड़ा जाएगा।
- राज्य में प्रथम चरण में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का जल उपयोग वाले शहर लिए गए हैं।
- इसके बाद एनसीआर में आने वाले शहर, हेरिटेज शहर और एक लाख से अधिक आबादी के शहर लिए जाएंगे।
- योजना के तहत आगामी पांच सालों में सीवरेज से जोड़ा जाएगा।
- शहरों में सीवरेज कनेक्शन लेना जरूरी होगा।
- सरकार ट्रीटेड पानी का इस्तेमाल करेगी।
- यह पॉलिसी 2030 तक की होगी। इसमें बारिश के अलावा कोई और पानी सड़क पर नहीं बहेगा।
16 लाख पौधे लगेंगे
- राज्य में अगस्त सितंबर में पौधे लगाए जाएंगे।
- इनके रखरखाव की योजना भी बनाई गई है।
- 16 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे।
- इन सभी पौधों की मॉनिटरिंग ड्रोन कैमरे की मदद से की जाएगी।
कॉलेजों में पुस्तकालय अध्यक्ष और पीटीआई के हजारों पदों पर अब सीधी भर्ती
- राजस्थान पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर दो तरीके से भर्ती होती थी।
- 50 फीसदी सीधी भर्ती और 50 फीसदी सहायक अध्यक्ष को पदोन्नति देकर।
- लेकिन सहायक अध्यक्ष की अहर्ता अध्यक्ष बनने के लिए नहीं थी।
- क्योंकि यूजीसी के नॉर्म्स आने के बाद ये प्रमोशन की अहर्ताएं पूरी नहीं हो पा रही थीं।
- ऐसे में हजारों पद खाली चल रहे हैं। सीधी भर्ती भी सालों से नहीं हुई।
- ऐसे में कैबिनेट ने फैसला करते हुए अब 80 फीसदी सीधी भर्ती करने का फैसला किया है।
कलेक्टर बेच सकेंगे 1 करोड़ तक की नजूल संपत्ति
- अब तक कलेक्टरों के पास नजूल संपत्ति बेचने के लिए केवल 10 लाख रुपए तक की पावर थी।
- कैबिनेट ने इसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है।
संस्कृत शिक्षा में भी रीट लागू
- कैबिनेट ने संस्कृत शिक्षा भर्ती में भी रीट प्रक्रिया को लागू करने की मंजूरी दी है।
9 निवेश प्रस्तावों को भी कस्टमाइज पैकेज को मंजूरी
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
इस तरह के हुए फैसले...
- राजस्थान वन सेवा अधिनियम में संशोधन का फैसला। पूर्व में अधिकारियों को केवल 2 प्रमोशन का अधिकार था। दो ही वेतनमान थे।
- इसकी लंबे समय से मांग चल रही थी कि उनकी पदोन्नति के अवसर बढ़ाए जाएं।
- अब कैबिनेट ने इसमें संशोधन कर 5 वेतनमान करने और सीनियर स्केल, सलेक्शन स्केल, सुपरटाइम स्केल, हायर सुपरटाइम स्केल करने का फैसला किया है।
ये भी हुए अन्य फैसले
- राज्य में सीवरेज वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी लाए जाने को मंजूरी दी गई है।
- राज्य के प्रत्येक शहर को चरणबद्ध तरीके से सीवरेज से जोड़ा जाएगा।
- राज्य में प्रथम चरण में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का जल उपयोग वाले शहर लिए गए हैं।
- इसके बाद एनसीआर में आने वाले शहर, हेरिटेज शहर और एक लाख से अधिक आबादी के शहर लिए जाएंगे।
- योजना के तहत आगामी पांच सालों में सीवरेज से जोड़ा जाएगा।
- शहरों में सीवरेज कनेक्शन लेना जरूरी होगा।
- सरकार ट्रीटेड पानी का इस्तेमाल करेगी।
- यह पॉलिसी 2030 तक की होगी। इसमें बारिश के अलावा कोई और पानी सड़क पर नहीं बहेगा।
16 लाख पौधे लगेंगे
- राज्य में अगस्त सितंबर में पौधे लगाए जाएंगे।
- इनके रखरखाव की योजना भी बनाई गई है।
- 16 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे।
- इन सभी पौधों की मॉनिटरिंग ड्रोन कैमरे की मदद से की जाएगी।
कॉलेजों में पुस्तकालय अध्यक्ष और पीटीआई के हजारों पदों पर अब सीधी भर्ती
- राजस्थान पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर दो तरीके से भर्ती होती थी।
- 50 फीसदी सीधी भर्ती और 50 फीसदी सहायक अध्यक्ष को पदोन्नति देकर।
- लेकिन सहायक अध्यक्ष की अहर्ता अध्यक्ष बनने के लिए नहीं थी।
- क्योंकि यूजीसी के नॉर्म्स आने के बाद ये प्रमोशन की अहर्ताएं पूरी नहीं हो पा रही थीं।
- ऐसे में हजारों पद खाली चल रहे हैं। सीधी भर्ती भी सालों से नहीं हुई।
- ऐसे में कैबिनेट ने फैसला करते हुए अब 80 फीसदी सीधी भर्ती करने का फैसला किया है।
कलेक्टर बेच सकेंगे 1 करोड़ तक की नजूल संपत्ति
- अब तक कलेक्टरों के पास नजूल संपत्ति बेचने के लिए केवल 10 लाख रुपए तक की पावर थी।
- कैबिनेट ने इसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है।
संस्कृत शिक्षा में भी रीट लागू
- कैबिनेट ने संस्कृत शिक्षा भर्ती में भी रीट प्रक्रिया को लागू करने की मंजूरी दी है।
9 निवेश प्रस्तावों को भी कस्टमाइज पैकेज को मंजूरी
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC