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शिक्षकों ने मांगों को ले भरी हुंकार

रींगस । राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ (रेस्टा) का पहला राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन मंगलवार को कस्बे के राजकीय उमावि में सांसद सुमेधानन्द सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ। सम्मेलन में शिक्षकों ने वेतन विसंगतियां दूर करने सहित विभिन्न मांगों को लेेकर हूंकार भरी।
शिष्ट मंडल ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री तक मांगें पहुंचाने के लिए सांसद को ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर सांसद सुमेधानन्द ने कहा कि शिक्षक अच्छे विद्यार्थी तैयार करे तथा कम संसाधनों में भी अधिक गुणवत्ता युक्त शिक्षा देवें।

कार्यक्रम में खण्डेला विधायक बंशीधर बाजिया, श्रीमाधोपुर विधायक झाबरसिंह खर्रा, प्राचार्य बनवारीलाल यादव, संघ प्रदेशाध्यक्ष भैरूराम चौधरी,प्रदेश सभाध्यक्ष मदनलाल, सचिव सुरेन्द्र सहारण, जिलाध्यक्ष मुकेश निठारवाल, समाज सेवी शंकरलाल धाबाई व स्वतंत्रता सेनानी कालीदास स्वामी बतौर अतिथि थे।

विधायक झाबरसिंह खर्रा ने शिक्षकों की मांगों का समर्थक करते हुए पाठ्यक्रम बदलाव के लिए शिक्षकों को सुझाव देने की बात कही। इस मौके पर भाजपा रींगस मंडल अध्यक्ष राकेश भादूपोता, विष्णु चुलेट, दिनेश भातरा, पालिका के पूर्व वाइस चेयरमैन ओमप्रकाश शर्मा, सरदारसिंह धायल आदि गणमान्य जन उपस्थित थे।

विधायक बंशीधर बाजिया ने शिक्षकों की मांगे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात कहते हुए शिक्षकों से अपील की कि वे स्कूल परिसर में घुसने के बाद धूम्रपान नहीं करें। साथ ही कक्षा में मोबाइन फोन का इस्तेमाल नहीं करें।

सम्मेलन में आईएएस में चयनित धीरेन्द्र वर्मा, आरएएस चयनित महावीर प्रसाद चोटिया, महावीर सिंह खर्रा, सुभाष बाजिया, भामाशाह वैद्य शंभुदयाल, एक्स आप्टीफाइबर के मुनेश चन्द्रा, विनोद कुमार, योगेश माहेश्वरी, भामाशाह प्रेरक मंगलचंद कुमावत अतिथियों का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया।

फतेहपुर. राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) का दो दिवसीय 54वें प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन का मंगलवार को राजस्थान किसान सभा के प्रदेश महासचिव ताराङ्क्षसह सिदू के मुख्य आतिथ्य एवं संघ के प्रदेशाध्यक्ष भंवरलाल गुर्जर की अध्यक्षता में समारोह पूर्वक सम्पन्न हुआ।

प्रदेश भर से आए शिक्षकों ने शिक्षा के पाठ्यक्रम से की जा रही छेड़छाड़ करने जैसे गंभीर मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। समापन के दौरान शिक्षकों ने शिक्षा के निजीकरण पर रोक लगाने, स्टाङ्क्षफग पैटर्न में तोड़े गए शिक्षकों के पदों को बहाल करने आदि की मांग की गई।




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