चेती सरकार, अब बच्चों को मिलेगा सब ब्राण्डेड

चेती सरकार, अब बच्चों को मिलेगा सब ब्राण्डेड
पाली । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों में रहकर पढ़ाई का ख्वाब पूरा करने वाले विद्यार्थियों के निवाले पर अब कोई डाका नहीं डाल पाएगा और न ही खाद्यान्न सामग्री की गुणवत्ता से समझौता होगा। राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबरों का ही असर रहा कि विभाग ने प्रदेश के सभी छात्रावासों में ब्राण्डेड सामग्री की आपूर्ति करने का फरमान जारी कर दिया है।
हाल ही में जारी इस सूची में नहाने व कपड़े धोने के साबून से लेकर टूथपेस्ट, ब्रश, तेल, बिस्किट सहित खाद्यान्न सामग्री के ब्राण्ड भी तय कर दिए हैं। अब तय सूची एवं ब्रांड के अनुसार ही राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ को छात्रावासों में आपूर्ति करनी होगी।
फिर से मिल सकेगा दूध, पोहे की मात्रा भी बढ़ाई सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जारी निर्देशों के तहत अब विद्यार्थियों के भोजन से लेकर स्पेशल डाइट में भी बदलाव किया गया है। खास बात ये है कि बच्चों को अब चाय की जगह सुबह नाश्ते में दूध मिल सकेगा। साथ ही पोहे की मात्रा भी अब 50 ग्राम से बढ़ाकर 100 ग्राम कर दी गई है। इसके साथ ही प्रति विद्यार्थी अब 400 ग्राम गेहंू की जगह 550 ग्राम आटा प्रतिदिन दिया जाएगा।
मिलेगी स्पेशल डाइटखास बात ये है कि गर्मियों के दिनों में विद्यार्थियों को भोजन के साथ दही या छाछ देना भी शामिल किया गया है। वहीं माह के प्रत्येक रविवार को अलग-अलग स्पेशल डाइट भी दी जाएगी।
रंग लाया पत्रिका का अभियानराज्य के सभी 716 छात्रावासों में बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर राजस्थान पत्रिका ने 13 अगस्त को 'मासूमों के निवाले पर डाका, आधी डाइट में कैसे भर पाएंगे पेटÓ शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर अभियान शुरू किया था। इसके बाद 14 अगस्त को 'एेसी कम्पनियों से माल खरीदा, जिसका नाम तक कोई नहीं जानताÓ, 15 अगस्त को 'खरीद में भी गड़बड़झाले की बू!Ó, 17 अगस्त को 'आटे में इल्लियां तो दाल में कंकर खाने की मजबूरीÓ, 18 अगस्त को 'जागी सरकार, ठेकेदार का रोका भुगतानÓ, 22 अगस्त को 'अब शिकायत प्रकोष्ठ का गठनÓ शीर्षक से सिलसिलेवार समाचार प्रकाशित किए। इसका ही असर रहा कि 23 अगस्त को जयपुर में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई और सितम्बर माह से ही सभी छात्रावासों में गुणवत्ता युक्त एवं ब्राण्डेड सामग्री की आपूर्ति का निर्णय किया गया।
अब नहीं होगा हेर-फेरछात्रावासों के लिए नई सूची जारी की गई है। इसके तहत सभी सामग्री ब्राण्डेड ही खरीदी जाएगी। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ को भी इसके लिए पाबंद किया गया है। बच्चों के लिए दूध फिर से शुरू किया गया है। साथ ही गेहूं व पोहे की मात्रा भी बढ़ा दी गई है। अम्बरीष कुमार, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर

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