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Bhajanlal Sharma: मेडिकल कोर्सों में सरकारी छात्रों को मिले आरक्षण, राजस्थान के शिक्षकों ने सीएम भजनलाल से की मांग

 Bhajanlal Sharma:  राजस्थान शिक्षक संघ (Rajasthan Shikshak Sangh) के अतिरिक्त प्रदेश महामंत्री पवन शर्मा (Pavan Sharma) ने राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) को एक पत्र लिखते हुए महत्वपूर्ण मांग की है। इस पत्र में उन्होंने राज्य के चिकित्सा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में एमबीबीएस (MBBS), बीडीएस (BDS) एवं बीएएमएस (BAMS) पाठ्यक्रमों में राजस्थान के सरकारी स्कूलों और महाविद्यालयों से 10+2 उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं के लिए 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित कराने की अपील की है।

पवन शर्मा (Pawan Sharma) ने अपने पत्र में लिखा है कि राजस्थान की भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषायी विविधताओं को देखते हुए, राज्य के सरकारी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों से पास हुए छात्रों को विशेष अवसर प्रदान करना आवश्यक है। उनका मानना है कि इस कदम से सरकारी संस्थानों के छात्रों में उत्साह का संचार होगा और उन्हें उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहन मिलेगा।

राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने मुख्यमंत्री भजनलाल (Chief Minister Bhajanlal) से आग्रह किया है कि राज्य के समग्र शैक्षिक उन्नयन और सरकारी स्कूल-कॉलेजों के हजारों छात्रों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस आरक्षण नीति को जल्द लागू किया जाए। संघ का मानना है कि इससे सरकारी संस्थानों के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा में अवसर बढ़ेंगे और उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा।

बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) अगर, इस मांग को स्वीकारते हैं तो राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों से 12वीं पास छात्रों को एमबीबीएस (MBBS), बीडीएस (BDS) और बीएएमएस (BAMS) जैसे प्रतिष्ठित पाठ्यक्रमों में 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। शिक्षक संघ का कहना है कि इससे न केवल छात्रों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि राजस्थान के सरकारी स्कूलों के स्तर में भी सुधार होगा।

राजस्थान शिक्षक संघ का मानना है कि इस आरक्षण व्यवस्था से राज्य के छात्रों का शैक्षिक स्तर बढ़ेगा और राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में अधिक से अधिक सरकारी स्कूल-कॉलेजों के छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) इस मांग पर क्या कदम उठाते हैं और कब तक इसे लागू किया जाएगा।

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