Rajasthan government jobs, Sarkari Naukri 2021:राजस्थान सरकार (Rajasthan government) का बड़ा ऐलान, सरकारी स्कूलों में 60 हजार पदों पर भर्ती जल्द शुरू होगी। राजस्थान के मुख्यंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने ट्विट कर यह सूचना दी है। मंगलवार, 2 नवंबर 2021 राजस्थान शिक्षा विभाग की रिव्यू मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए जिसमें बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती भी शामिल है। इसके अलावा, स्कूलों को अपग्रेड करने और काफी समय से बीच में अटकी सरकारी भर्तियों पर चर्चा हुई।
सीएम अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में बताया कि शिक्षक, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, लेक्चरर, सेकेंड ग्रेड टीचर, बेसिक एजुकेशन टीचर और फिजिकल एजुकेशन टीचर जैसे विभिन्न पदों पर रिक्त पदों को भरने का फैसला किया गया है। सीएम ने ट्वीट में, मीटिंग के बाद हुए फैसलों का एक नोटिस भी शेयर किया है।
बैठक में शामिल हुए ये अधिकारी
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा (Govind Singh Dotasra), अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा पवन कुमार गोयल, प्रमुख सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान भंवर लाल और मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक में अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
60,000 शिक्षकों की भर्ती
जारी नोटिस के अनुसार, स्कूल शिक्षा में विभिन्न पदों पर 60000 भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इनमें टीचर के 31000 पद, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 9862 पद, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 295 पद, लेक्चरर के 6000 पद, सेकेंड ग्रेड टीचर के 10,000 पद, स्पेशल एजुकेशन टीचर के 1000 पद, लाइब्रेरियन ग्रेड-2 के 460 पद, फिजिकल एजुकेशन टीचर ग्रेड-2 के 461 पद व ग्रेड-3 के 461 पद और लैब असिस्टेंट के 461 पद शामिल हैं।
बीच में अटकी सरकारी भर्तियों पर लिया ये फैसला
बैठक के बाद काफी समय से बीच में लटकी पड़ी सरकारी भर्तियों पर भी जरूरी फैसले लिए गए। पीटीआई ग्रेड-3 भर्ती 2011 के 193 पद, सीनियर टीचर भर्ती 2016 के 444 पद की वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। इसके अलावा, लेक्चरर भर्ती 2018 की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
अपग्रेड होंगे स्कूल, खुलेंगे नए इंग्लिश मीडियम स्कूल
481 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में और 145 माध्यमिक विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड करने के आदेश जारी किए गए हैं। शहरों में अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूलों की संख्या बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है।
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