एजुकेशन रिपोर्टर . जोधपुर| प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े शहरी क्षेत्र के
शिक्षकों को दिसंबर माह का वेतन नहीं मिला है। उधर स्टेट हैड से जुड़े
शिक्षकों को सितंबर माह से वेतन नहीं मिल रहा है।
राजस्थान शिक्षक एवं पंचायतीराज कर्मचारी संघ के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुभाष विश्नोई ने बताया, कि निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर को ज्ञापन भेजा गया है। उन्होंने बताया, कि शहर में नवसृजित ब्लाॅक में कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों का रिकॉर्ड समग्र शिक्षा कार्यालय में 31 दिसंबर 2018 से पहले जमा करवाना था। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते शिक्षकों का सर्विस रिकॉर्ड समग्र शिक्षा में समय पर जमा नहीं हो पाया। इसके चलते शिक्षकों काे वेतन नहीं मिला। 1 दिसंबर 18 के बाद वेतन का जिम्मा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा मुख्यालय के पास न रहकर मुख्य शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा के पास आ गया। ऐसे में दिसंबर का वेतन शिक्षकों के खातों में जमा नहीं हो पाया। इधर, स्टेट हैड की मद में बजट नहीं होने से शिक्षकों को भी सितंबर माह से वेतन नहीं मिल रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मुख्यालय धर्मेंद्र कुमार जोशी ने बताया, कि शहर क्षेत्र का नया ब्लाॅक सृजित होने से निदेशालय से बजट आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। बजट का आवंटन निदेशालय स्तर से हाेता है।
राजस्थान शिक्षक एवं पंचायतीराज कर्मचारी संघ के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुभाष विश्नोई ने बताया, कि निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर को ज्ञापन भेजा गया है। उन्होंने बताया, कि शहर में नवसृजित ब्लाॅक में कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों का रिकॉर्ड समग्र शिक्षा कार्यालय में 31 दिसंबर 2018 से पहले जमा करवाना था। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते शिक्षकों का सर्विस रिकॉर्ड समग्र शिक्षा में समय पर जमा नहीं हो पाया। इसके चलते शिक्षकों काे वेतन नहीं मिला। 1 दिसंबर 18 के बाद वेतन का जिम्मा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा मुख्यालय के पास न रहकर मुख्य शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा के पास आ गया। ऐसे में दिसंबर का वेतन शिक्षकों के खातों में जमा नहीं हो पाया। इधर, स्टेट हैड की मद में बजट नहीं होने से शिक्षकों को भी सितंबर माह से वेतन नहीं मिल रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मुख्यालय धर्मेंद्र कुमार जोशी ने बताया, कि शहर क्षेत्र का नया ब्लाॅक सृजित होने से निदेशालय से बजट आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। बजट का आवंटन निदेशालय स्तर से हाेता है।
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