बीकानेर. प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में सोमवार को राज्यभर के प्रारंभिक
जिला शिक्षा अधिकारियों और शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों की बैठक में तय
किया गया कि अगले दो माह में राज्य के सभी ४८ हजार प्राथमिक और उच्च
प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा।
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक श्याम सिंह राजपुरोहित ने अधिकारियों से कहा कि इस अवधि में प्रारंभिक शिक्षा के चिह्नित लक्ष्यों को पूरा करना है। शिक्षा निदेशक ने निर्देश दिया कि आरटीआइ में पुनर्भरण, पेन्शन, नियुक्ति, छात्रवृत्ति, विभागीय जांच, अनुकंपा नियुक्ति, शिक्षक भर्ती जैसे प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए।
उन्होंने कहा कि आरटीआइ पुनर्भरण के तहत २८ फरवरी, २०१९ तक सत्र २०१८-१९ की पहली किस्त समेत अन्य किस्तों का और चालू शैक्षणिक सत्र की आवंटित छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाए।शिक्षा निदेशक ने कहा कि शालादर्शन पोर्टल पर अक्षय पेटिका का पूरा इन्द्राज किया जाए। ३० से कम नामांकन वाले उत्कृष्ट विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या अपडेट कर ग्राम पंचायत सहायकों को जिलेवार सूचना भेजी जाए। एसआइक्यूई के तहत प्रारंभिक शिक्षा के न्यायालय के लम्बित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। बकाया प्रकरणों की जिम्मेदारी तय कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शिक्षा निदेशक ने विभागीय जांच प्रकरणों की भी समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि उदयपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, अलवर और जैसलमेर में विभागीय जांच के ज्यादा प्रकरण लम्बित है। इन्हें ७ जनवरी तक निस्तारित किया जाए। निदेशक ने जिले में शैक्षणिक भ्रमण से वंचित जिलों के विद्यार्थियों को शीतकालीन अवकाश में शैक्षणिक भ्रमण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने इसकी रिपोर्ट ६ जनवरी तक मांगी है।
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक श्याम सिंह राजपुरोहित ने अधिकारियों से कहा कि इस अवधि में प्रारंभिक शिक्षा के चिह्नित लक्ष्यों को पूरा करना है। शिक्षा निदेशक ने निर्देश दिया कि आरटीआइ में पुनर्भरण, पेन्शन, नियुक्ति, छात्रवृत्ति, विभागीय जांच, अनुकंपा नियुक्ति, शिक्षक भर्ती जैसे प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए।
उन्होंने कहा कि आरटीआइ पुनर्भरण के तहत २८ फरवरी, २०१९ तक सत्र २०१८-१९ की पहली किस्त समेत अन्य किस्तों का और चालू शैक्षणिक सत्र की आवंटित छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाए।शिक्षा निदेशक ने कहा कि शालादर्शन पोर्टल पर अक्षय पेटिका का पूरा इन्द्राज किया जाए। ३० से कम नामांकन वाले उत्कृष्ट विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या अपडेट कर ग्राम पंचायत सहायकों को जिलेवार सूचना भेजी जाए। एसआइक्यूई के तहत प्रारंभिक शिक्षा के न्यायालय के लम्बित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। बकाया प्रकरणों की जिम्मेदारी तय कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शिक्षा निदेशक ने विभागीय जांच प्रकरणों की भी समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि उदयपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, अलवर और जैसलमेर में विभागीय जांच के ज्यादा प्रकरण लम्बित है। इन्हें ७ जनवरी तक निस्तारित किया जाए। निदेशक ने जिले में शैक्षणिक भ्रमण से वंचित जिलों के विद्यार्थियों को शीतकालीन अवकाश में शैक्षणिक भ्रमण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने इसकी रिपोर्ट ६ जनवरी तक मांगी है।