बीकानेर | राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों में 103 छात्र-छात्राओं
का दोहरा नामांकन पाया गया है। ऐसे में संबंधित स्कूलों की मान्यता पर संकट
खड़ा हो गया है।
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने दोहरे नामांकन वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने और दो साल से अधिक जिन स्कूलों ने दोहरे नामांकन के चलते फीस का पुनर्भरण उठाया है उनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए है।
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक श्याम सिंह राजपुरोहित ने सोमवार को शिक्षा निदेशालय में जिलेवार शैक्षणिक गतिविधियों का फीडबैक लिया। जिन स्कूलों में दोहरा नामांकन सामने आया है उनमें 90 फीसदी निजी और 10 फीसदी सरकारी स्कूल शामिल है। उन्होंने, शिक्षा के चिह्नित लक्ष्यों की आगामी दो माह में शत प्रतिशत पूर्ति के निर्देश दिए। बैठक में आरटीई पुनर्भरण, पेंशन, नियुक्ति, छात्रवृत्ति, विभागीय जांच, अनुकंपा नियुक्ति, शिक्षक भर्ती, न्यायालय प्रकरण से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता में रखकर समय पर निस्तारित करने को कहा। निदेशक ने विभागीय जांच कार्य की जिलेवार समीक्षा की। उदयपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, अलवर और जैसलमेर में विभागीय जांच के प्रकरण सबसे अधिक लंबित पाए गए। जिनका सात जनवरी तक निस्तारण करने के निर्देश दिए। निर्वाचन कार्य के दौरान जिन सात जिलों में दीपावली अवकाश में शैक्षिक भ्रमण नहीं हुआ। वे शीतकालीन अवकाश में शैक्षिक भ्रमण करवा सकेंगे। बैठक में समस्त डीईओ प्रारंभिक मुख्यालय और अनुभाग अधिकारी, प्रभारी शामिल हुए। शिक्षा सत्र 2018-19 में आरटीई के तहत निशुल्क सीटों पर प्रवेशित बालकों के पुनर्भरण की प्रथम किस्त समेत सभी किश्तों का भुगतान 28 फरवरी तक किया जाएगा। 2018-19 में आवंटित छात्रवृत्ति का तत्काल शतप्रतिशत भुगतान करने के लिए डीईओ को पाबंद किया। वहीं 30 से कम नामांकन वाले उत्कृष्ट स्कूलों के स्टूडेंट्स की संख्या अपडेट करने, ग्राम पंचायत सहायकों की जिलेवार संख्यात्मक सूचना भिजवाने के भी निर्देश दिए।
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने दोहरे नामांकन वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने और दो साल से अधिक जिन स्कूलों ने दोहरे नामांकन के चलते फीस का पुनर्भरण उठाया है उनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए है।
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक श्याम सिंह राजपुरोहित ने सोमवार को शिक्षा निदेशालय में जिलेवार शैक्षणिक गतिविधियों का फीडबैक लिया। जिन स्कूलों में दोहरा नामांकन सामने आया है उनमें 90 फीसदी निजी और 10 फीसदी सरकारी स्कूल शामिल है। उन्होंने, शिक्षा के चिह्नित लक्ष्यों की आगामी दो माह में शत प्रतिशत पूर्ति के निर्देश दिए। बैठक में आरटीई पुनर्भरण, पेंशन, नियुक्ति, छात्रवृत्ति, विभागीय जांच, अनुकंपा नियुक्ति, शिक्षक भर्ती, न्यायालय प्रकरण से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता में रखकर समय पर निस्तारित करने को कहा। निदेशक ने विभागीय जांच कार्य की जिलेवार समीक्षा की। उदयपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, अलवर और जैसलमेर में विभागीय जांच के प्रकरण सबसे अधिक लंबित पाए गए। जिनका सात जनवरी तक निस्तारण करने के निर्देश दिए। निर्वाचन कार्य के दौरान जिन सात जिलों में दीपावली अवकाश में शैक्षिक भ्रमण नहीं हुआ। वे शीतकालीन अवकाश में शैक्षिक भ्रमण करवा सकेंगे। बैठक में समस्त डीईओ प्रारंभिक मुख्यालय और अनुभाग अधिकारी, प्रभारी शामिल हुए। शिक्षा सत्र 2018-19 में आरटीई के तहत निशुल्क सीटों पर प्रवेशित बालकों के पुनर्भरण की प्रथम किस्त समेत सभी किश्तों का भुगतान 28 फरवरी तक किया जाएगा। 2018-19 में आवंटित छात्रवृत्ति का तत्काल शतप्रतिशत भुगतान करने के लिए डीईओ को पाबंद किया। वहीं 30 से कम नामांकन वाले उत्कृष्ट स्कूलों के स्टूडेंट्स की संख्या अपडेट करने, ग्राम पंचायत सहायकों की जिलेवार संख्यात्मक सूचना भिजवाने के भी निर्देश दिए।