केंद्र के बाद राज्य में भी शिक्षकों के सम्मान में कटौती... 62 की जगह 19 ही होंगे सम्मानित

केंद्र सरकार ने 50 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के नियम-कायदों को बदलने का पिछले महीने आदेश जारी किया था। अब राज्य सरकार ने भी राज्य स्तर पर सम्मानित होने वाले शिक्षकों की चयन की प्रक्रिया में अचानक बदलाव कर दिया है।
बदलाव के कारण शिक्षक सम्मान के इतिहास में इस बार सबसे कम शिक्षकों का सम्मान होगा। पहले जहां राज्य स्तर पर 62 शिक्षकों का सम्मान करने का कोटा तय था। इस कोटे में अब 43 की कमी करते हुए 19 शिक्षकों का ही कर दिया गया है। सम्मानित होने वाले शिक्षकों की संख्या में अचानक की गई इतनी बड़ी कटौती से हर शिक्षक हैरान है।

पिछले सालों में नई भर्तियां होने से शिक्षा विभाग में शिक्षकों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। यह देख लग रहा था कि सरकार सम्मानित शिक्षकों की संख्या को बढ़ा सकती है। सरकार ने मंडल स्तर पर सम्मान करने का नया तरीका खोजकर शिक्षकों को राहत देने का प्रयास किया था। अचानक हुए इस बदलाव के बाद तो अब मंडल स्तर पर भी गिनती के शिक्षक ही सम्मानित होंगे।

फैक्टचैक

शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के सम्मान की परंपरा पिछले 50 साल से चली आ रही है... केंद्र व राज्य सरकार के नियम बदलने से इस बार सबसे कम होंगे सम्मानित

आवेदन के लिए भी सिर्फ तीन दिन

शिक्षकों को आवेदन के लिए भी मात्र तीन दिन का समय दिया गया है। शिक्षा विभाग ने राज्य स्तर पर शिक्षक सम्मान के लिए 12 जुलाई को आदेश जारी किया। जो 13 जुलाई को कार्यालयों में पहुंचा। इसमें ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई दर्शाई है। राष्ट्रीय स्तर पर पहले 15 शिक्षकों का सम्मान होता था, इस बार यह संख्या घटाकर मात्र 6 कर दी गई है।

पहले यह था सम्मानित होने वाले शिक्षकों का कोटा

पहले माध्यमिक शिक्षा के 25, प्रारंभिक शिक्षा के 26, संस्कृत के 10 और विशेष शिक्षा का 1 शिक्षक सम्मानित होने का कोटा तय था। इस प्रकार हर साल विभाग को 62 शिक्षकों का सम्मान करना होता था। वर्ष 2014 में कुछ बदलावों के बाद चयन प्रक्रिया को सख्त कर दिया गया था। इसके बाद विभाग को योग्य शिक्षक मिलना कम हो गया था। यानी कोटा तो 62 शिक्षकों का ही था, लेकिन सम्मान के योग्य कम शिक्षक मिल रहे थे। वर्ष 1967 में शिक्षक सम्मान शुरु होने के बाद से अब तक 2 हजार से अधिक शिक्षकों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है।

इस प्रक्रिया में यह है खामी - पहले प्रारंभिक, माध्यमिक, संस्कृत और विशेष शिक्षा के अलग अलग शिक्षकों का सम्मान के लिए कोटा तय था। अब नई व्यवस्था में यह पता ही नहीं है कि जिन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा, वे प्रारंभिक के होंगे या माध्यमिक के। नई व्यवस्था में शिक्षकों का सेवाकाल, बोर्ड परीक्षा परिणाम, सहित कई अन्य उपलब्धियों को गौण कर दिया गया है।

पिछले सालों में इस प्रकार मिला है शिक्षकों को सम्मान

वर्ष माध्यमिक प्रारंभिक संस्कृत विशेष कुल राष्ट्रीय पुरस्कार

2013 25 26 10 1 62 15

2014 15 6 3 0 24 13

2015 25 8 9 1 43 14

2016 26 3 7 0 36 10

2017 26 7 2 0 35 0

अब होगा केवल 19 शिक्षकों का सम्मान

केंद्र सरकार ने हर जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया है। यह समिति केंद्र सरकार को हर जिले से 3-3 शिक्षकों का चयन कर कुल 99 शिक्षकों के सम्मान के प्रस्ताव भेजेगी। नए प्रावधानों के अनुसार इन शिक्षकों में से टॉप के जो 25 शिक्षक होंगे। इनमें से एमएचआरडी में प्रेजेंटेशन के आधार पर 6 शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर और इसके बाद के 19 शिक्षकों को राज्य स्तर पर सम्मान मिलेगा। अगर इन 25 में से राष्ट्रीय स्तर पर 6 से कम शिक्षक सम्मानित होंगे तो राज्य स्तर पर शिक्षकों की संख्या उतनी ही बढ़ जाएगी। शेष 74 को मंडल स्तर पर सम्मान मिलेगा।

यह शिक्षक सम्मान की गरिमा को गिराने वाला कदम है। सरकार को कोई भी निर्णय लेने से पहले शिक्षकों को विश्वास में लेना चाहिए था। - रामेश्वर प्रसाद शर्मा, महासचिव, राजस्थान पुरस्कृत शिक्षक फोरम

जिस अनुपात में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने वाले शिक्षकों की संख्या कम हुई है। उसी अनुपात में राज्य स्तर पर शिक्षकों की संख्या घटाई है। - नथमल डिडेल, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा