यूपीए सरकार की ओर से वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार
कानून लाया गया था, जिसमें आठवीं तक बच्चों को फेल नहीं करने का नियम है।
लेकिन राजस्थान में अब ऐसा नहीं होगा। यदि बच्चे के आठवीं में कम अंक आए तो
वह पास नहीं होगा।
- सवर्णों के लिए सबसे बड़ी खुश खबरी: राजस्थान सरकार देगी गरीब सवर्णों को आरक्षण
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब इन कर्मचारियों को भी मिलेगी पेंशन
- आईएएस के इस आदेश ने शिक्षकों की खड़ी कर दी खाट, जानें क्या है आदेश
- 2012 के 3rd ग्रेड शिक्षकों का स्थायीकरण , डीईओ साहब ने सभी बीओज़ को निर्देश व आदेश दे दिए हैँ
राजस्थान के स्कूली शिक्षा मंत्री वासुदेव
देवनानी के अनुसार आरटीई के इस कानून के कारण स्कूली शिक्षा का स्तर
दिनोंदिन गिरता जा रहा है। अब पांचवी और आठवीं कक्षा के लिए जिला स्तरी पर
परीक्षाएं डाइट की ओर से आयोजित की जाएगी। देवनानी के अनुसार आठवीं कक्षा
में यदि बच्चें के कम नंबर आते है तो उसे एक माह बाद पुन: परीक्षा का मौका
दिया जाएगा। इस एक माह के दौरान उसे अलग से तैयारी करवाई जाएगी। लेकिन फिर
भी उसके नंबरों में सुधार नहीं होता तो उसे उस वर्ष आठवीं की ही पढ़ाई करनी
होगी।
मंत्री शुरू से रहे हैं इस नियम के विरोधी
माना जाता है कि वासुदेव देवनानी जब से राज्य के शिक्षा मंत्री बने है वह तभी से इस कानून के विरोध में रहें हैं। देवनानी इस कानून के संशोधन के सबंध में एचआरडी मंत्रालय की ओर से गठित कमेटी के अध्यक्ष भी है। देवनानी के अनुसार उन्हें विश्वास है कि देश के कुछ अन्य राज्य भी इस व्यवस्था को अपना सकते है।
मंत्री शुरू से रहे हैं इस नियम के विरोधी
माना जाता है कि वासुदेव देवनानी जब से राज्य के शिक्षा मंत्री बने है वह तभी से इस कानून के विरोध में रहें हैं। देवनानी इस कानून के संशोधन के सबंध में एचआरडी मंत्रालय की ओर से गठित कमेटी के अध्यक्ष भी है। देवनानी के अनुसार उन्हें विश्वास है कि देश के कुछ अन्य राज्य भी इस व्यवस्था को अपना सकते है।
- शिक्षा राज्यमंत्राी ने किए लगभग एक करोड़ के कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण
- केंद्रीय विद्यालय सी. सु. ब. डाबला जैसलमेर विज्ञप्ति (शिक्षकों की आवश्यकता- साक्षात्कार)
- अब पीईईओ के जिम्मे संकुल केंद्र का प्रभार , प्राथमिक विद्यालयों पर भी देना होगा ध्यान , बनेंगे व्हाट्स एप ग्रुप
- सेविंग और सेलेरी खातों से कटने वाली फीस एवं चार्ज की नई दरें : 1 मार्च 2017 से प्रभावी
- स्थाईकरण हेतु उपभोग किये अवकाश प्रपत्र
- 2012 स्थायीकरण ऑर्डर जैसलमेर
- अतिरिक्त महाधिवक्ता से चर्चा करने के बाद तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा-2012 की काउंसलिंग
- आधार कार्ड को लेकर सरकार का अहम आदेश, जरूर पढ़ें
- शिक्षक भर्ती 2012 में नियुक्त शिक्षकों की राजकीय सेवा का होगा स्थायीकरण