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Wednesday 15 March 2017

भींडर ने पूछा - सुविवि में 30% से ज्यादा पद खाली हैं, कब करेंगे भर्तियां

भींडर विधायक रणधीर सिंह भींडर और ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने विधानसभा में विश्वविद्यालय से संबंधित विभिन्न मुद्दों को उठाया। भींडर ने सरकार को लिखित में कहा है कि सुखाड़िया विवि में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के कुल स्वीकृत पदों में से 30 प्रतिशत से ज्‍यादा पद रिक्त हैं।
कई पाठ्यक्रमों को तो सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं हैं। उन्होंने यह भी बताया कि लॉ कॉलेज को बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया की ओर से शिक्षकों की कमी होने का हवाला देते हुए पिछले कुछ वर्षों से मान्‍यता रद्द करने का अल्टीमेटम लगातार दिया जा रहा है। भींडर ने सरकार से पूछा है कि कब तक रिक्त पदों को भरने का विचार है। भींडर के सवालों का जवाब सरकार को विधानसभा में देना होगा। गौरतलब है कि सुविवि में राजनीतिक कारणों से पिछले वर्ष शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया था। जिसके बाद पद खाली होते गए लेकिन बहाली नहीं हो पाई है। इससे पढ़ाई भी लगातार प्रभावित होती रही है। लॉ कॉलेज पर बार काउंसिल ने सख्ती दिखाई थी लेकिन हाल में राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद प्रदेश के सभी लॉ कॉलेजों को तीन सत्र तक के लिए राहत प्रदान कर दी है।

प्रदेश में चल रहे महाविद्यालयों के संबंध में सरकार को खुद के आंकड़ों में ही भ्रम है। विधायक जोगाराम पटेल के एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में सरकार ने कहा है कि प्रदेश में 297 महाविद्यालय संचालित हैं। जबकि उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रदेश में कुल 207 महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं।

क्या सही प्रक्रिया से चल रहे हैं सेल्फ फाइनेंस के कोर्स : फूलसिंह मीणा

ग्रामीणविधायक ने सुविवि में पिछले पांच साल में मेरिट का सवाल उठाया है। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग से पूछा है कि पिछले पांच साल में कितने छात्रों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिए गए। क्या विश्वविद्यालय में सेल्फ फाइनेंस यानी सीधी प्रवेश प्रक्रिया वित्तीय आधार पर चलाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में सेल्फ फाइनेंस कोर्स चलाए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार पैसा नहीं देती। सारा वित्तीय भार छात्रों पर होता है।

सुविवि में प्रोफेसर के 13, एसोसिएट प्रोफेसर के 20 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 59 पद रिक्त हैं। यह पद 2010 के बाद रिक्त हुए हैं। जबकि 2010 से पहले रिक्त पदों पर भी अबतक भर्तियां नहीं हो पाई हैं। कुल मिलाकर 100 से भी ज्यादा पद रिक्त हैं। 2010 के बाद खाली पदों को भरने के लिए कुलपति ने सरकार को पत्र लिखा है।

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