अफसर नहीं बता रहे अचल सम्पत्ति, सीएस व डीजीपी भी शामिल

जयपुर। अचल संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी को गुजर गई लेकिन, प्रदेश के करीब 1408 आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सहित अन्य अफसरों में से 916 ने कोई ब्योरा नहीं दिया है।
इनमें प्रदेश के मुख्य सचिव ओ.पी. मीणा, पुलिस महानिदेशक मनोज भट्ट और पीसीसीएफ सीएस रत्ना स्वामी भी शामिल हैं। बड़ा सवाल ये है कि जब आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों के मुखिया ही यह जानकारी नहीं दे रहे तो उनके मातहत इसका खुलासा क्यों करेंगे। प्रदेश के 245 आईएएस अफसरों में से 94 और 189 आईपीएस अफसरों में से 144 ने संपत्ति की सूचना सार्वजनिक नहीं की है। इसके अलावा 617 आरएएस अफसरों ने भी जानकारी मुहैया नहीं कराई है। आईएएस अफसरों में मुख्य सचिव ओपी मीणा, प्रमुख सचिव वित्त प्रेम सिंह मेहरा, प्रमुख सचिव मनजीत सिंह, प्रमुख सचिव आलोक, सचिव वित्त प्रवीण गुप्ता, सचिव पशुपालन कुंजीलाल मीणा, सचिव वित्त नवीन महाजन, आयुक्त कॉलेज शिक्षा आशुतोष पेडणेकर, कलक्टर जयपुर सिद्वार्थ महाजन, एनएचएम निदेशक एवं सचिव स्वास्थ्य नवीन जैन, प्रीतम बी. यशवंत प्रमुख नाम हैं, जिनकी संपत्ति सार्वजनिक नहीं की गई है। वहीं आईपीएस में डीजीपी मनोज भट्ट, भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र दक, ए. पोन्नूचामी, अजीत सिंह, अशोक कुमार राठौड़, डीसी जैन, गोविंद गुप्ता, इंदू भूषण, जसवंत संपतराम, कपिल गर्ग, मालिनी अग्रवाल, ओम प्रकाश गहलोत, राजीव कुमार दासोत, पंकज चौधरी, सुधाकर जौहरी, सहित राज्य के 144 आईपीएस ने रिटर्न जमा नहीं कराया है। राज्य के जिन 151 आईएएस अफसरों ने प्रापर्टी रिटर्न जमा कराया है। उनमें से कुछ अफसरों को छोडक़र ज्यादातर अफसरों का ब्यौरा पुराना ही है। अफसरों ने पिछले साल जितनी अचल संपत्ति दर्शाई थी, उतनी ही इस साल भी दर्शाई है। खास बात यह है कि उन अफसरों ने प्रॉपर्टी की कीमत भी वही बताई है, जो पिछले साल थी।