सीएम वसुंधरा राजे ने की घोषणा
जयपुर| मुख्यमंत्रीवसुंधरा राजे ने सरकारी कॉलेजों में दिसंबर 2018 तक रिक्त होने वाले व्याख्याताओं के सभी संभावित 600 से अधिक पदों को भरने के लिए प्रक्रिया जल्द शुरू करने की घोषणा की है।
इसके अलावा सरकारी कॉलेजों में लाइब्रेरियन के 129 एवं शारीरिक शिक्षकों के 148 पदों को भरने के लिए भी जल्द ही लोक सेवा आयोग की ओर से भर्ती निकाली जाएगी। इसके लिए नियमों में संशोधन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को यह घोषणाएं राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (रूक्टा) के 55वें प्रांतीय अधिवेशन में कीं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सभी महाविद्यालयों में रोजगार प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।
मुख्यमंत्री ने कॉलेज शिक्षा के व्याख्याताओं की लंबे समय से चली रही मांग को पूरा करते हुए उनका पदनाम बदलने की घोषणा भी की।
व्याख्याताके स्थान पर इनको असिसटेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर का पदनाम दिया जाएगा। इसके लिए कॉलेज शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन होगा।
अब सरकारी कॉलेजों में वाई-फाई की सुविधा
प्रदेशके सभी राजकीय महाविद्यालयों में वाई-फाई सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अभी धौलपुर, बारां, सीकर एवं जयपुर के राजकीय महाविद्यालयों में तथा बारां एवं झालावाड़ के राजकीय कन्या महाविद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है।
जयपुर| मुख्यमंत्रीवसुंधरा राजे ने सरकारी कॉलेजों में दिसंबर 2018 तक रिक्त होने वाले व्याख्याताओं के सभी संभावित 600 से अधिक पदों को भरने के लिए प्रक्रिया जल्द शुरू करने की घोषणा की है।
इसके अलावा सरकारी कॉलेजों में लाइब्रेरियन के 129 एवं शारीरिक शिक्षकों के 148 पदों को भरने के लिए भी जल्द ही लोक सेवा आयोग की ओर से भर्ती निकाली जाएगी। इसके लिए नियमों में संशोधन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को यह घोषणाएं राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (रूक्टा) के 55वें प्रांतीय अधिवेशन में कीं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सभी महाविद्यालयों में रोजगार प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।
मुख्यमंत्री ने कॉलेज शिक्षा के व्याख्याताओं की लंबे समय से चली रही मांग को पूरा करते हुए उनका पदनाम बदलने की घोषणा भी की।
व्याख्याताके स्थान पर इनको असिसटेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर का पदनाम दिया जाएगा। इसके लिए कॉलेज शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन होगा।
अब सरकारी कॉलेजों में वाई-फाई की सुविधा
प्रदेशके सभी राजकीय महाविद्यालयों में वाई-फाई सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अभी धौलपुर, बारां, सीकर एवं जयपुर के राजकीय महाविद्यालयों में तथा बारां एवं झालावाड़ के राजकीय कन्या महाविद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है।