अहमदाबाद. राजस्थान
के शिक्षा राज्यमंत्री प्रो. वासुदेव देवनानी ने कहा कि नोटबंदी के बाद
कैशलेस को बढ़़ावा देते हुए जल्द राजस्थान के स्कूल और कॉलेजों के कैम्पस
कैशलेस बनाया जाएगा।
इसके अलावा आगामी शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से शुरू होने जा रहे शैक्षणिक सत्र से पहले राजस्थान में 50 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। 10वीं और 12वीं बोर्ड के पाठ्यक्रम मेंभी बदलाव किया जाएगा।
इसके अलावा आगामी शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से शुरू होने जा रहे शैक्षणिक सत्र से पहले राजस्थान में 50 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। 10वीं और 12वीं बोर्ड के पाठ्यक्रम मेंभी बदलाव किया जाएगा।
गुजरात
के दो दिवसीय दौरे पर आए देवनानी ने शनिवार सुबह गांधीनगर में मुख्यमंत्री
विजय रूपाणी से मुलाकात की। उन्होंने राजस्थान में शिक्षा के सुधार की
दिशा में उठाए गए कदमों और नई पहल से अवगत कराया, जिसे मुख्यमंत्री रूपाणी
ने भी काफी सराहा। उन्होंने राज्यपाल ओ.पी.कोहली से भी मुलाकात की।
राजस्थान पत्रिका से खास बातचीत में शिक्षा राज्य मंत्री देवनानी ने बताया कि नोटबंदी के बाद पैदा हुई नकदी की समस्या 500 के नोट आते ही सुलझ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया और कैशलेस इकॉनोमी अभियान को बढ़ावा देते हुए राजस्थान के निजी स्कूलों और कॉलेजों में भी गुजरात की तरह ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की सुविधा सुनिश्चित हो और पीओएस मशीन से फीस का भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस दिशा में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।
स्वच्छता के पाठ भी जोड़े
देवानानी ने बताया कि राज्य के सभी स्कूलों में शौचालय बना लिए गए हैं। स्वच्छता अभियान के चार पाठ भी स्कूली पाठ्यक्रमों में जोड़े गए हैं, जिसमें जल स्वावलंबन, स्वच्छता, कौशल विकास और भामाशाह शामिल हैं।
बीते तीन सालों में भाजपा सरकार ने राज्य के 14 हजार स्कूलों को मर्ज किया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक से लेकर 12वीं कक्षा तक की स्कूली शिक्षा को सुनिश्चित किया है। सरकारी स्कूलों को क म्प्यूटर व खेल मैदान सरीखी मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित किया है। 12वीं तक के स्कूलों को आदर्श विद्यालय और आठवीं तक के विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित कर रहे हैं। जिसका ही परिणाम है कि सरकारी स्कूलों के नामांकन में रिकॉर्ड 15 लाख तक की वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं 12वीं के बोर्ड परीक्षा के परिणाम में पहली, तीसरी और सातवीं रैकिंग सरकारी स्कूलें विद्यार्थियों के नाम रहीं। दसवीं बोर्ड की परीक्षा में आठ रैकिंग सरकारी स्कूल के विद्यार्थी की आई। इसमें सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का भी योगदान है।
94 हजार को पदोन्नति
सरकार ने सवा साल में करीब 94 हजार शिक्षकों को पदोन्नति दी है। शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों को भरने की दिशा में गंभीरता बरतते हुए 40 हजार शिक्षकों की भर्ती की है। जून 2017 शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले 50 हजार और शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। देवनानी ने बताया कि देश में राजस्थान संभवत: पहला ऐसा राज्य है जहां प्राथमिक स्कूलों में विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है।
जिसमें एक विज्ञान का शिक्षक, एक गणित, एक अंग्रेजी और तीन जनरल शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। ताकि प्राथमिक सुविधा को और भी ज्यादा बेहतर किया जा सके। इसी का परिणाम है कि लोग निजी स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला दिलाने को आगे आए हैं। पैरेन्ट्स-टीचर्स मीटिंग की पहल की है, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं।
राजस्थान पत्रिका से खास बातचीत में शिक्षा राज्य मंत्री देवनानी ने बताया कि नोटबंदी के बाद पैदा हुई नकदी की समस्या 500 के नोट आते ही सुलझ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया और कैशलेस इकॉनोमी अभियान को बढ़ावा देते हुए राजस्थान के निजी स्कूलों और कॉलेजों में भी गुजरात की तरह ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की सुविधा सुनिश्चित हो और पीओएस मशीन से फीस का भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस दिशा में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।
स्वच्छता के पाठ भी जोड़े
देवानानी ने बताया कि राज्य के सभी स्कूलों में शौचालय बना लिए गए हैं। स्वच्छता अभियान के चार पाठ भी स्कूली पाठ्यक्रमों में जोड़े गए हैं, जिसमें जल स्वावलंबन, स्वच्छता, कौशल विकास और भामाशाह शामिल हैं।
बीते तीन सालों में भाजपा सरकार ने राज्य के 14 हजार स्कूलों को मर्ज किया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक से लेकर 12वीं कक्षा तक की स्कूली शिक्षा को सुनिश्चित किया है। सरकारी स्कूलों को क म्प्यूटर व खेल मैदान सरीखी मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित किया है। 12वीं तक के स्कूलों को आदर्श विद्यालय और आठवीं तक के विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित कर रहे हैं। जिसका ही परिणाम है कि सरकारी स्कूलों के नामांकन में रिकॉर्ड 15 लाख तक की वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं 12वीं के बोर्ड परीक्षा के परिणाम में पहली, तीसरी और सातवीं रैकिंग सरकारी स्कूलें विद्यार्थियों के नाम रहीं। दसवीं बोर्ड की परीक्षा में आठ रैकिंग सरकारी स्कूल के विद्यार्थी की आई। इसमें सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का भी योगदान है।
94 हजार को पदोन्नति
सरकार ने सवा साल में करीब 94 हजार शिक्षकों को पदोन्नति दी है। शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों को भरने की दिशा में गंभीरता बरतते हुए 40 हजार शिक्षकों की भर्ती की है। जून 2017 शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले 50 हजार और शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। देवनानी ने बताया कि देश में राजस्थान संभवत: पहला ऐसा राज्य है जहां प्राथमिक स्कूलों में विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है।
जिसमें एक विज्ञान का शिक्षक, एक गणित, एक अंग्रेजी और तीन जनरल शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। ताकि प्राथमिक सुविधा को और भी ज्यादा बेहतर किया जा सके। इसी का परिणाम है कि लोग निजी स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला दिलाने को आगे आए हैं। पैरेन्ट्स-टीचर्स मीटिंग की पहल की है, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं।
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