वेतन विसंगतियों के विरोध में कर्मचारियों ने की आंदोलन की घोषणा, नोटिस दिया

केन्द्र सरकार सातवां वेतन आयोग लागू कर चुकी है। राज्य कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। लेकिन पांचवें और छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को अब तक दूर नहीं किया जा सका है। राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघर्ष समिति ने इसके लिए आंदोलन करने की तैयारी कर ली है।
जिसकी रणनीति आठ जुलाई को जयपुर मीटिंग में तय होगी।
समिति ने प्रवक्ता ललित मोहन शर्मा ने सभी 21 सदस्यों को रेलवे स्टेशन के पास जलभवन में आठ जुलाई को शाम चार बजे पहुंचने का आग्रह किया है। बीकानेर से राजेश व्यास और मदन मोहन व्यास बैठक में भाग लेंगे। ललित मोहन ने बताया कि पूर्व सरकार ने 26 हजार पद आबंटित किए थे। उनमें से दस हजार ही भाजपा सरकार ने स्वीकृत किए हैं। इसी प्रकार मंत्रालयिक संवर्ग की 3600 ग्रेड पे,टंकण परीक्षा से मुक्ति,पुराने पेंशन नियम लागू करने,सचिवालय के समकक्ष अधीनस्थ कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसर देने के साथ कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
मुख्य सचिव को आंदोलन का नोटिस जारी करके 11 जुलाई तक मांगों मानने का आग्रह किया गया है। वर्ना 15 जुलाई को सभी जिला मुख्यालयों पर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के साथ ही आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा।
आंदोलन के पांच चरण
{पहला:15जुलाई को प्रदेशभर में कलेक्टरों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन
{दूसरा:16से 20 जुलाई तक मुख्यमंत्री के नाम पोस्टकार्ड अभियान
{तीसरा:21जुलाई को जिला स्तर पर कलेक्टर परिसर में सद्भावना यज्ञ एवं प्रदर्शन
{चौथा:22से 25 जुलाई तक सभी विभागों में गेट मीटिंग
{पांचवां:27जुलाई को शासन सचिवालय का घेराव एवं प्रदर्शन।
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