काउंसलिंग ने रोकी विधायक-सांसद की सिफारिश

पहले माध्यमिक और बाद में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता ऐसी है कि विधायक,जिलाध्यक्ष या मंत्री की अनुशंसा(डिजायर)भी काम नहीं आने वाली है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि शिक्षकों को जनप्रतिनिधियों से डिजायर लेने की जरूरत नहीं है अन्यथा हर काम के लिए डिजायर की जरूरत होती थी।

इसके पीछे वजह यह है कि काउंसलिंग में सभी काम ऑनलाइन हैं और विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए ही ऑनलाइन हो रहा है। ऐसे में शिक्षकों को तो डिजायर लेनी पड़ रही है और ही किसी जनप्रतिनिधि से गुजारिश करनी पड़ रही है। एक तरह से काउंसलिंग में जहां रिक्त पद है,वहां मेरिट के आधार पर ही शिक्षक स्वयं स्कूल का चयन करेगा और उसको नियुक्ति दी जाएगी। दूसरी ओर इससे से परे यदि स्थानांतरण होते या जिलास्तर पर बिना किसी सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन बिना काउंसलिंग का काम होता तो एक डिजायर पर कम से कम 10 हजार रुपए शिक्षक को किसी किसी जनप्रतिनिधि को देने पड़ते। तब जाकर शिक्षक की डिजायर तैयार होती। इसके बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि तय जगह पर ट्रांसफर होता। अब तक एक हजार शिक्षकों का काउंसलिंग के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा में पदस्थापन हो चुका है और एक हजार से ज्यादा शिक्षकों का पदस्थापन अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग में होना है।
{एक शिक्षक गांगड़तलाई क्षेत्र का था और कुशलगढ़ में पदस्थापित था। जिसने पिछले साल ट्रांसफर कराया और अपनी पंचायत समिति में गया। हाल ही में काउंसलिंग में सरप्लस हुआ और अब घाटोल ब्लॉक का स्कूल मिला।
{एक शिक्षक बांसवाड़ा पंचायत समिति में अपने घर के पास कार्यरत थे। इसके पहले वह पीपलखूंट ब्लॉक में थे और ट्रांसफर कराकर बांसवाड़ा में अाए,लेकिन अब काउंसलिंग में उनकी पंस

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