शिक्षकों को फिर ट्रांसफर में सुनवाई की उम्मीद : राजस्थान शिक्षकों का ब्लॉग

शिक्षकों को फिर ट्रांसफर में सुनवाई की उम्मीद
बांसवाड़ा माध्यमिकशिक्षा विभाग की ओर से ट्रांसफर-प्रमोशन होने के बाद असंतुष्ट शिक्षकों से परिवेदना मांगी है। ऐसे शिक्षकों में एक बार फिर से उम्मीद जगी है। इसके जरिए फिलहाल सरकार ने नाराज शिक्षकों को एक मौका दे दिया है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग में रिकाॅर्ड तबादले हुए हैं। जिसमें 90 फीसदी तबादले विधायकों ओर मंत्रियों की डिजायरों से हुए हैं। जहां से शिक्षक ने तबादला लिया है, सामने वाली जगह से किसी किसी को अन्य जगह के लिए हटाया है। डिजायर वाले शिक्षक को तो मनचाही पोस्टिंग मिली, लेकिन जिसे हटाया है, वह असंतुष्ट हो गया है। ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों से 10 अगस्त तक परिवेदना देने काे कहा है। हालांकि परिवेदनाओं पर कितना अमल होगा और कहां तक देखी जाएगी, यह बाद की बात है।

परिवेदना की शर्त एक ही

परिवेदनादेने के लिए भी एक शर्त रखी गई है। जिसमें परिवादी शिक्षक को स्थानांतरित या प्रमोट वाली जगह पर पहले ज्वाॅइनिंग देनी होगी। इसके बाद ही वह अपनी परिवेदना 10 अगस्त तक स्थानीय डीईओ माध्यमिक को दे पाएगा। यदि ज्वाॅइनिंग देने से पहले ही परिवेदना दी है, तो उस परिवेदना को खारिज कर दिया जाएगा। शिक्षामंत्री वासुदेव देवनानी ने सभी डीईओ को निर्देश दिए है कि शिक्षकों की परिवेदना ली जाए। डीईओ प्रेमजी पाटीदार ने बताया कि परिवेदनाएं मांगी गई है। जो भी आएगी, उसे निदेशालय भेजी जाएगी।

क्यों आई नौबत- ट्रांसफर करते समय नहीं देखे नियम

शिक्षाविभाग की ओर से ट्रांसफर में किसी भी तरह के नियमों को नहीं देखने से यह नौबत आई है। केवल विधायक या मंत्री की डिजायर है तो सूची में नाम गया। इसी तर्ज पर ट्रांसफर हुए हैं। दूसरी ओर ऐसी ही स्थिति प्रमोशन में हुई है। जहां-जिसका जुगाड़ था, उसने तो मनचाही जगह पर पोस्टिंग मिल गई, लेकिन जिसका जुगाड़ नहीं था, उन्हें दूरदराज स्कूलों में पोस्टिंग मिली है। अब सरकार परिवेदनाएं मांगकर शिक्षकों की असंतुष्टि दूर करना चाहती है।

फिरनिकलेगी संशोधन सूची

अबइस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि ट्रांसफर पर बैन लग जाने के बाद भी फिर से संशोधन सूची जारी की जा सकती है। यह अलग बात है कि संशोधन सूची बेक डेट में जारी हो या अन्य किसी तरह से, लेकिन परिवेदनाओं के निस्तारण के बाद इसकी संभावना ज्यादा बनी हुई है। शिक्षा महकमे यह भी कहा जा रहा है कि यह महज शिक्षकों की संतुष्टि के लिए ही यह कार्रवाई है।

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