शिक्षा विभाग में पद खत्म होने की आशंका से कर्मियों में खलबली

शिक्षा विभाग में पुनर्गठन के सरकार के कदम से कर्मचारियों में हलचल शुरू हो गई है। आदेश के खिलाफ विरोध के सुर उठने लगे हैं। खासकर मंत्रालयिक कर्मचारियों में पदों में कटौती के साथ ही काम का बोझ बढ़ने की चिंता सताने लगी है। जिले में अभी 257 सरकारी सैकंडरी-सीसै स्कूल और 949 प्राइमरी-मिडिल स्कूल हैं, इनके अलावा प्राइवेट स्कूल हैं। 10 से 11 हजार शिक्षक-कर्मचारी हैं।
कर्मचारियों का तर्क है कि पहले से ही डीईओ, बीईईओ दफ्तरों में काफी पद खाली पड़े हैं, पुनर्गठन के बाद पदों में और कटौती हो जाएगी, फाइलों का बोझ और बढ़ जाएगा, काम वक्त पर नहीं हो पाएंगे, लोग परेशान होंगे। अधिकारी बढ़ जाएंगे पर काम करने वाले कर्मचारी काफी कम हो जाएंगे।

शनिवार से विरोध की शुरुआत हो चुकी। शिक्षा विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने जिलाध्यक्ष मुकेश मेघवंशी के नेतृत्व में डीईओ कार्यालय में पुनर्गठन आदेश की होली जलाई। अभी राज. शिक्षा विभागीय मंत्रालयिक कर्मचारी संघ (शिक्षा विभाग) विरोध में उतरा है, इसके बाद कमान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ संभालेगा। जिले में दोनों डीईओ और बीईईओ स्तर पर पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कर्मचारियों और कटौतियों की डिटेल बन चुकी है। 15 अगस्त के बाद पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद डीईओ माध्यमिक कार्यालय में 20 मंत्रालयिक कर्मचारियों की जगह 6 रह जाएंगे। डीईओ प्रारंभिक कार्यालय में 7 की जगह 6 पद रह जाएंगे। पुनर्गठन के बाद जिलास्तर पर डिप्टी डायरेक्टर और 4 डीईओ तथा पांचों ब्लाॅकों में बीईईओ स्तर पर 5 डीईओ बैठेंगे।

बूंदी. डीईओ कार्यालय में शनिवार को पुनर्गठन आदेश की होली जलाते कर्मचारी।

वर्तमान व पुनर्गठन के बाद कर्मचारियों की स्थिति

डीईओ माध्यमिक: वर्तमान में एक डीईओ, दो एडिशनल डीईओ, एक उपजिला शिक्षा अधिकारी, एक सहायक व एक कनिष्ठ लेखाधिकारी, एक-एक संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अति.प्रशासनिक अधिकारी, 5 सहायक प्रशासनिक अधिकारी, 4 यूडीसी, 8 एलडीसी, 2 जमादार व 6 चतुर्थश्रेणीकर्मी हैं। पुनर्गठन के बाद संस्थापन अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी का पद खत्म हो जाएगा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी 4 की जगह एक, यूडीसी 4 की जगह 2, एलडीसी 8 की जगह 2, जमादारों की दोनों पोस्ट खत्म हो जाएगी। 6 की जगह 4 ही चतुर्थश्रेणीकर्मी रह जाएंगे।

डीईओ प्रारंभिक: वर्तमान में एक डीईओ, दो एडीईओ, एक-एक सहायक-कनिष्ठ लेखाधिकारी, एक अति. प्रशासनिक व 2 सहायक प्रशासनिक अधिकारी, 2 यूडीसी, 3 एलडीसी, एक जमादार व दो चतुर्थश्रेणीकर्मी हैं। पुनर्गठन के बाद एक एडीईओ, एक एलडीसी व जमादार का पद भी खत्म हो जाएगा।

ब्लॉक कार्यालय: ब्लॉकों में अभी एक-एक बीईईओ, एक एबीईईओ, एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी, दो वरिष्ठ सहायक, दो कनिष्ठ सहायक हैं। पुनर्गठन के बाद एक डीईईओ, दो एबीईईओ और एक वरिष्ठ सहायक रह जाएगा। सहायक प्रशासनिक अधिकारी व वरिष्ठ सहायक पद वही रहेंगे।

कर्मचारी बोले-कार्यालय पद्धति ही खत्म हो जाएगी

राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी शिक्षा विभाग के जिलाध्यक्ष मुकेश मेघवंशी के अनुसार अधिकारी बढ़ा देने से क्या होगा, काम तो कर्मचारी करते हैं। पहले ही कर्मचारी कम हैं, पुनर्गठन से काफी पद खत्म हो जाएंगे, ऐसे में कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ जाएगा। फाइलों के अंबार लग जाएंगे। काम लेट होंगे। बाबू कम और अधिकारी बढ़ जाएंगे। कार्यालय पद्धति ही खत्म हो जाएगी। नवलकिशोर त्रिवेदी, सुनील गुप्ता, कमलनयन मीणा, सत्यनारायण मीणा, दुर्गाशंकर कुशवाह, मोहनलाल शर्मा का कहना है कि पद खत्म करने से नई भर्तियां नहीं होंगी, जिसका बेरोजगारों को नुकसान होगा। अवनीश वर्मा, राजेंद्र मीणा, राजेश मेघवाल, भवानीशंकर सैनी, दीपक गौतम, महेश शर्मा, आदिल, बुद्धिप्रकाश सैनी का कहना है कि डीईओ कार्यालयों में वर्कलोड ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसे में स्कूलों से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करनी पड़ेगी, इससे स्कूलों का काम प्रभावित होगा। ये शिक्षक कार्यालय काम सीखेंगे, तब तक तबादला हो जाएगा।

डीईओ (माध्यमिक) कार्यालय के पास अभी जिले के 257 स्कूलों के साथ ही प्राइवेट स्कूलों का काम है। इसके अलावा भी काफी वर्कलोड रहता है। अधिकारी बढ़ेंगे तो बोझ बंट जाएगा, मॉनिटरिंग बढ़ेगी। पदोन्नति के मौके बढ़ेंगे, नई व्यवस्था लागू होती है तो कुछ दिक्कतें भी आती है तो फायदा भी होता है। पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी है। जिलास्तर पर कंप्यूटर ऑपरेटर्स दिए गए हैं, उनसे काम कराएंगे। तेजकंवर डीईओ (माध्यमिक)

13 अगस्त को पुनर्गठन को लेकर शिक्षा निदेशक बीकानेर बैठक लेंगे, उसके बाद ही सारी चीजें साफ होंगी। यह सही है कि पहले से ही काफी पद खाली हैं, पर सरकार पुनर्गठन कर रही है तो व्यवस्था भी बनाएगी। -हुकमचंद गुप्ता, डीईओ (प्रारंभिक)