जयपुर, 11 सितम्बर। श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्यमंत्री श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी ने कहा है कि प्रदेश में पिछले एक वर्ष में केवल 8 लोगों को ही रोजगार मिलने की बात पूरी तरह निराधार एवं असत्य है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले ढाई साल में प्रदेश के 9 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता नाम से नए विभाग का गठन किया है। यही विभाग रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का कार्य प्रमुखता से कर रहा है। इस विभाग के गठन के बाद रोजगार कार्यालय की भूमिका नगण्य हो गई है। 22 करोड़ से बढ़ाकर एक हजार करोड़ किया कौशल विकास का बजट श्रम राज्य मंत्री रविवार को श्रीगंगानगर में एक प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012-13 में कौशल विकास का बजट मात्र 22 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर 2015-16 में एक हजार करोड़ रुपए से अधिक किया गया है, इसलिए यह तथ्य पूरी तरह बेबुनियाद है कि पिछले एक वर्ष में केवल 8 लोगों को ही रोजगार मिला है। कौशल विकास के लिए इतनी बड़ी राशि का प्रावधान करना राज्य सरकार की अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने की मंशा स्पष्ट करता है। 8 लाख से अधिक नए भविष्य निधि खाते रोजगार मिलने का पुख्ता प्रमाण श्री टी.टी. ने बताया कि ढाई वर्षों में 80 हजार 465 सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। साथ ही स्वरोजगार के क्षेत्र में 1 लाख 86 हजार 880 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं और 6 लाख 10 हजार 065 युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगारोन्मुखी बनाया गया है। इसके अलावा 36 हजार नवीन ई-मित्र प्रारंभ कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा 2014-15 तथा 2015-16 में कुल 8 लाख 13 हजार 168 नए भविष्य निधि खाते खोले गए हैं, जो इसका पुख्ता प्रमाण है कि इस अवधि में इन लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। 473 रोजगार शिविर में करीब 3 लाख को स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण श्रम राज्यमंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा दिसम्बर, 2013 से अगस्त, 2016 तक 473 रोजगार सहायता शिविर आयोजित कर 2 लाख 91 हजार 653 अभ्यर्थियों को स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। रोजगार विभाग वर्ष 2014-15 से आर्मी रैली के आयोजन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 में 16 आर्मी रैलियों में 7704 युवाओं का अंतिम चयन हुआ है। नवीन विभाग के गठन के बाद आरएसएलडीसी ने 6 सितम्बर, 2016 तक 1 लाख 50 हजार 516 युवाओं को विभिन्न योजनाआें में प्रशिक्षित किया है, जिनमें से 59 हजार 267 युवाओं को रोजगार प्राप्त हो चुका है। एनसीएस पोर्टल लॉन्च करने वाला राजस्थान पहला राज्य श्री टीटी ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जुलाई 2015 में राष्ट्रीय स्तर पर एनसीएस (नेशनल करियर सर्विस) पोर्टल लॉन्च किया था। राज्य सरकार ने भी 1 सितम्बर, 2016 से यह पोर्टल लॉन्च कर दिया है। ऎसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। इस पॉर्टल पर राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली विभिन्न रिक्तियों की सूचना उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही आरएसएलडीसी तथा आईटीआई से प्रशिक्षित युवाओं का डेटा भी इस पोर्टल पर शेयर किया जा रहा है। रोजगार कार्यालय करियर सेंटर में बदल रहे श्रम राज्य मंत्री ने बताया कि रोजगार कार्यालयों के पुराने ढाँचे को परिवर्तित कर अत्याधुनिक करियर सेंटर के रूप में कार्यशील किया जा रहा है। प्रथम चरण में बीकानेर, भरतपुर, कोटा तथा जयपुर के लिए 5 करोड़ की बजट राशि स्वीकृत की गई है। शेष कार्यालयों के लिए भी प्रस्ताव भेज दिए गए हैं।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले ढाई साल में प्रदेश के 9 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता नाम से नए विभाग का गठन किया है। यही विभाग रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का कार्य प्रमुखता से कर रहा है। इस विभाग के गठन के बाद रोजगार कार्यालय की भूमिका नगण्य हो गई है। 22 करोड़ से बढ़ाकर एक हजार करोड़ किया कौशल विकास का बजट श्रम राज्य मंत्री रविवार को श्रीगंगानगर में एक प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012-13 में कौशल विकास का बजट मात्र 22 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर 2015-16 में एक हजार करोड़ रुपए से अधिक किया गया है, इसलिए यह तथ्य पूरी तरह बेबुनियाद है कि पिछले एक वर्ष में केवल 8 लोगों को ही रोजगार मिला है। कौशल विकास के लिए इतनी बड़ी राशि का प्रावधान करना राज्य सरकार की अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने की मंशा स्पष्ट करता है। 8 लाख से अधिक नए भविष्य निधि खाते रोजगार मिलने का पुख्ता प्रमाण श्री टी.टी. ने बताया कि ढाई वर्षों में 80 हजार 465 सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। साथ ही स्वरोजगार के क्षेत्र में 1 लाख 86 हजार 880 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं और 6 लाख 10 हजार 065 युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगारोन्मुखी बनाया गया है। इसके अलावा 36 हजार नवीन ई-मित्र प्रारंभ कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा 2014-15 तथा 2015-16 में कुल 8 लाख 13 हजार 168 नए भविष्य निधि खाते खोले गए हैं, जो इसका पुख्ता प्रमाण है कि इस अवधि में इन लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। 473 रोजगार शिविर में करीब 3 लाख को स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण श्रम राज्यमंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा दिसम्बर, 2013 से अगस्त, 2016 तक 473 रोजगार सहायता शिविर आयोजित कर 2 लाख 91 हजार 653 अभ्यर्थियों को स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। रोजगार विभाग वर्ष 2014-15 से आर्मी रैली के आयोजन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 में 16 आर्मी रैलियों में 7704 युवाओं का अंतिम चयन हुआ है। नवीन विभाग के गठन के बाद आरएसएलडीसी ने 6 सितम्बर, 2016 तक 1 लाख 50 हजार 516 युवाओं को विभिन्न योजनाआें में प्रशिक्षित किया है, जिनमें से 59 हजार 267 युवाओं को रोजगार प्राप्त हो चुका है। एनसीएस पोर्टल लॉन्च करने वाला राजस्थान पहला राज्य श्री टीटी ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जुलाई 2015 में राष्ट्रीय स्तर पर एनसीएस (नेशनल करियर सर्विस) पोर्टल लॉन्च किया था। राज्य सरकार ने भी 1 सितम्बर, 2016 से यह पोर्टल लॉन्च कर दिया है। ऎसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। इस पॉर्टल पर राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली विभिन्न रिक्तियों की सूचना उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही आरएसएलडीसी तथा आईटीआई से प्रशिक्षित युवाओं का डेटा भी इस पोर्टल पर शेयर किया जा रहा है। रोजगार कार्यालय करियर सेंटर में बदल रहे श्रम राज्य मंत्री ने बताया कि रोजगार कार्यालयों के पुराने ढाँचे को परिवर्तित कर अत्याधुनिक करियर सेंटर के रूप में कार्यशील किया जा रहा है। प्रथम चरण में बीकानेर, भरतपुर, कोटा तथा जयपुर के लिए 5 करोड़ की बजट राशि स्वीकृत की गई है। शेष कार्यालयों के लिए भी प्रस्ताव भेज दिए गए हैं।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
No comments:
Post a Comment