कब होगी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती : राजस्थान शिक्षकों का ब्लॉग

कार्यालय संवाददाता | शाहपुरा प्रदेश में भाजपा सरकार बने हुए 18 माह का समय हो गया, लेकिन सरकार के चुनाव में युवाओं से 15 लाख नौकरियां देने का किया वादा पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे करीब 11 लाख बीएड एवं बीएसटीसीधारी बेरोजगार अभ्यर्थी भी दो साल से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए होने वाली रीट परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं।
पिछले साल राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए होने वाली आरटेट परीक्षा को खत्म कर रीट (रीक्रूटमेंट कम टीचर एलिजिबिलिटी फार एग्जाम) से शिक्षक भर्ती पिछली दीपावली से पहले करवाने का निर्णय किया था। शिक्षामंत्री भी दो-तीन बार बयान जारी कर रीट परीक्षा शीघ्र करवाने की बात कह चुके है, लेकिन राज्य सरकार अभी तक भी रीट परीक्षा का आयोजन नहीं करवा पाई है। इससे सरकारी स्कूलों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 2 लाख 42 हजार 172 पद स्वीकृत है। इनमें से 52 हजार एक पद रिक्त है। इतनी बढी़ संख्या में पद रिक्त होने के बावजूद सरकार शिक्षक भर्ती को लेकर गंभीर नहीं है।

फीस के 21 करोड़ रुपए जमा

राजस्थानमाध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2013 में आरटेट परीक्षा के लिए 5 लाख अभ्यर्थियों से आवेदन भरवा लिए तथा परीक्षा शुल्क के नाम पर बेरोजगार युवाओं से 20 करोड़ 66 लाख 63 हजार 527 रुपए जमा कर लिए जिन्हें अभ्यर्थियों को नहीं लौटाया गया।

एडवोकेट संदीप कलवानिया ने बताया कि देश में अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लागू होने के बाद एनसीटीई ने देश में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती से पहले बीएड, बीएसटीसी धारी अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन राज्य सरकार को एक साल में एक बार करवाना जरूरी है। अब तक सरकार प्रदेश में दो बार 2011 एवं 2012 में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवा सकी है। पिछले दो साल से परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका है। ऐसे में राज्य सरकार को शीघ्र शिक्षक पात्रता परीक्षा करवाया जाना चाहिए ताकि शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जा सकें।

शाहपुरा| हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती में प्रार्थी का चयन होने के बावजूद उसे नियुक्ति से वंचित करने के मामले में आरपीएससी सचिव सहित माध्यमिक शिक्षा विभाग के शासन सचिव एवं निदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब किया है। दीपक वर्मा के एडवोकेट संदीप कलवानिया ने बताया कि आरपीएससी ने 2 अगस्त 2013 को स्कूल व्याख्याता सीधी भर्ती परीक्षा में हिंदी विषय के 924 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन करने के समय प्रार्थी एमए हिन्दी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहा था। आयोग ने 12 से 20 जुलाई 2014 तक हुई स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में सम्मिलित कर लिया जिसमें प्रार्थी का चयन हो गया। प्रार्थी ने एमए हिन्दी अंतिम वर्ष की परीक्षा भी भर्ती परीक्षा होने से पहले ही 9 जुलाई 2014 को ही उत्तीर्ण कर ली थी। इसके बाद प्रार्थी ने एमए हिन्दी अंतिम वर्ष की परीक्षा के दो विषयों में कम अंक प्राप्त होने पर पुर्नमूल्याकंन करवाने के लिए आवेदन किया। इसकी संशोधित अंकतालिका प्रार्थी को भर्ती परीक्षा के बाद 2 दिसंबर 2014 को मिली। जबकि प्रार्थी ने एमए हिन्दी की अंतिम वर्ष की परीक्षा 9 जुलाई 2014 को ही उत्तीर्ण कर ली थी। आरपीएससी ने प्रार्थी को संशोधित अंकतालिका के आधार पर नियुक्ति से वंचित कर दिया, जो नियम विरूद्व है। याचिका में प्रार्थी ने मुख्य परीक्षा परीणाम के आधार पर व्याख्याता के पद पर नियुक्ति देने की गुहार लगाई है।
 



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