शिक्षकों को लेकर सरकार अपना रही दोहरा रवैया, एक ओर दिया यह आदेश, अब इन शिक्षकों को लगाया ड्यूटी पर

एक सरकार के दो आदेश भी हो सकते हैं। एक ओर राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने सख्त आदेश जारी कर रखे हैं कि शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्यों में नहीं लगाया जाए। दूसरी ओर अलवर जिले में बने 2 हजार बीएलओ में से 1700 तो शिक्षक ही हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने एक आदेश जारी कर रखा है कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से शिक्षा के अधिकार के तहत शिक्षकों को अन्य किसी काम में नहीं लगाया जाए। इसके बावजूद कई जिलों में शिक्षकों को बीएलओ बनाया गया है। हालात यह है कि बीएलओ में अधिकतर शिक्षक ही हैं। प्रशासन शिक्षा विभाग के अतिरिक्त 12 अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों को बीएलओ लगा सकती है लेकिन हालात यह है कि इन्हें बीएलओ लगाते समय इनके विभाग प्रमुख से अनुमति तक नहीं ली जाती है।
स्कूलों में शिक्षण कार्य प्रभावित
शिक्षकों को बीएलओ लगाने से सरकारी स्कूलों में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। निर्वाचन के काम के लिए आए दिन कभी एसडीएम तो कभी पंचायत समिति ऑफिस में बैठक होती है, जिसके कारण स्कूल का काम प्रभावित होता है। इन पर हमेशा निलम्बन तक की कार्रवाई की तलवार लटकी रहती है। कोई भी बीएलओ स्कूल में शिक्षण कार्य नहीं करवा सकता है। कहने को तो निर्वाचन का काम विद्यालय समय के बाद करवाए जाने की बात कही जाती है लेकिन इसके विपरीत धरातल पर विद्यालय में ऐसे शिक्षक पढ़ाई पर कम बीएलओ का काम अधिक करते हैं। जिले के बीएलओ अपनी परेशानी का बयान सभी विभागीय व प्रशासनिक अधिकारियों को ई-मेल भेजकर कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकारी स्कूलों में पहले ही शिक्षकों की कमी है जिसको देखते हुए उन्हें इस कार्य से मुक्त किया जाए।
यह काम है बूथ लेवल ऑफिसर का

बूथ लेवल अधिकारी निर्वाचन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनमें वोटर लिस्ट में नाम जोडऩे, हटाने व संशोधन आदि से लेकर चुनाव सम्पन्न होने तक अनेक महत्वपूर्ण कार्य है। इसका चयन उसकी बिना मर्जी के उसके प्रशासनिक अधिकारी से पूछे बिना ही कर दिया जाता है। इन्हें इस काम के लिए 500 रुपए प्रतिमाह का मानदेय दिया जाता है। यही नहीं इन्हें टारगेट तक दिए जाते हैं जिससे ये तनाव में रहते हैं। इसके खिलाफ अलवर जिले के बीएलओ आंदोलन की मुहिम चला रहे हैं।