बांसवाड़ा| मार्चऔर अप्रैल माह का वेतन शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है।
मार्च से लेकर मई तक के वेतन को लेकर सरकार ने 6 अरब 94 करोड़ रुपए जारी
किए है। बांसवाड़ा में करीब 4 हजार और प्रदेशभर से ढाई लाख शिक्षकों को दो
माह के बाद वेतन अब मिल जाएगा।
शिक्षा निदेशक ने 249 बीईईओ के खातों में यह राशि आवंटित कर दी है। बांसवाड़ा के लिए 26 करोड़ 40 लाख रुपए सभी 11 बीईईओ कार्यालयों के अधीन कार्यरत शिक्षकों के लिए जारी किए हैं।
गौरतलब है कि पिछले दो माह से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला था। इस कारण कई शिक्षक संगठनों ने आंदोलन करने तक की चेतावनी दी थी। हालांकि विभागीय लापरवाही के चलते समय पर बजट को जिलेवार आवंटन नहीं हो पाया था। सूत्रों के अनुसार निदेशालय को राज्य सरकार ने 5 अप्रैल को ही बजट जारी कर खाते में जमा करा दिया गया था, लेकिन निदेशालय में कार्यरत लेखाधिकारियों की लापरवाही के कारण सभी ब्लॉक शिक्षा कार्यालयों के खातों में समय पर राशि जमा नहीं कराई गई।
प्रदेशभर से विरोध और शिकायतें मिलने के बाद निदेशक ने जानकारी ली। इसके बाद 24 अप्रैल की तिथि में राशि सभी 249 ब्लॉक कार्यालयों के खातों में जमा कराई गई है। शिक्षक संघ राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक के प्रदेश महामंत्री महेंद्र पांडे ने बताया कि बजट समय पर जारी हो गया था, लेकिन कुछ खामियों की वजह से बीईईओ कार्यालयों को भेजने में देरी हो गई थी।
शिक्षा निदेशक ने 249 बीईईओ के खातों में यह राशि आवंटित कर दी है। बांसवाड़ा के लिए 26 करोड़ 40 लाख रुपए सभी 11 बीईईओ कार्यालयों के अधीन कार्यरत शिक्षकों के लिए जारी किए हैं।
गौरतलब है कि पिछले दो माह से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला था। इस कारण कई शिक्षक संगठनों ने आंदोलन करने तक की चेतावनी दी थी। हालांकि विभागीय लापरवाही के चलते समय पर बजट को जिलेवार आवंटन नहीं हो पाया था। सूत्रों के अनुसार निदेशालय को राज्य सरकार ने 5 अप्रैल को ही बजट जारी कर खाते में जमा करा दिया गया था, लेकिन निदेशालय में कार्यरत लेखाधिकारियों की लापरवाही के कारण सभी ब्लॉक शिक्षा कार्यालयों के खातों में समय पर राशि जमा नहीं कराई गई।
प्रदेशभर से विरोध और शिकायतें मिलने के बाद निदेशक ने जानकारी ली। इसके बाद 24 अप्रैल की तिथि में राशि सभी 249 ब्लॉक कार्यालयों के खातों में जमा कराई गई है। शिक्षक संघ राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक के प्रदेश महामंत्री महेंद्र पांडे ने बताया कि बजट समय पर जारी हो गया था, लेकिन कुछ खामियों की वजह से बीईईओ कार्यालयों को भेजने में देरी हो गई थी।
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