सातवें वेतन आयोग पुरानी पेंशन योजना के लिए शिक्षकों का ज्ञापन

राजस्थानशिक्षक संघ राष्ट्रीय की ओर से मंगलवार को एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग की गई। नगर अध्यक्ष राकेश जाखड़ मंत्री अशोक कुमार विजय ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाल करने, एवं राष्ट्रीय प्रारंभिक शिक्षक आयोग का गठन करने की मांग की गई।


उन्होंने बताया कि संगठन पुरानी पंशन योजना को बहाल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। नई पेंशन योजना शिक्षकों कर्मचारियों के भविष्य के लिए अनिश्चितता पैदा करने वाली है। साथ ही छठे वेतनमान की विसंगतियों को दूर कर पूरे देश के शिक्षकों को समान काम के आधार पर समान वेतन 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाए। उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक मांगें नहीं मानी तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

बांदीकुई| राजस्थानशिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा बांदीकुई के शिष्ट मंडल ने जिला संरक्षक बाबूलाल धनावड्या के नेतृत्व में शिक्षक समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर मंगलवार को बीईईओ संपतराम मीना से वार्ता की। शिष्टमंडल में उपशाखा अध्यक्ष गिर्राज अरनिया, मंत्री रामनारायण सैनी, योगराज सैनी, मेघनाथ मीना, सूबेसिंह यादव, प्रवक्ता दिनेश पारीक, शिवचरण चेची, अजय चतुर्वेदी, बृजकिशोर शर्मा, प्रहलाद शर्मा, दिनेश बोहरा, शिव प्रसाद झालानी सहित अन्य ने बीईईओ को बताया कि शिक्षकों के ग्रीष्मकालीन अवकाश में सीसीई के गैर आवासीय प्रशिक्षण को बांदीकुई शहर में रखा जाए। साथ ही मार्च माह का बकाया वेतन शीघ्र ही दिलवाया जाए। इस पर बीईईओ ने सीसीई प्रशिक्षण बांदीकुई शहर में रखवाने का प्रयास करने शीघ्र वेतन दिलवाने का भरोसा दिलाया। इसी प्रकार शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पदाधिकारियों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने राष्ट्रीय प्रारम्भिक शिक्षक आयोग के गठन की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौपा।

लालसोट| उपखंडमुख्यालय पर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा के पदाधिकारियों ने शिक्षकों की मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी को दिया। इस अवसर पर कैलाश मीणा, हनुमान शर्मा, बलराम मीणा, मुकेश पुरोहित, सुनील गुप्ता, महेश, सुरेंद्र जांगिड़, परीक्षित शर्मा, नाथू लाल मीणा, राजेंद्र, पूर्णमल, प्रेम राज चौधरी, घूम सिंह मीणा, हीरालाल मीणा, मुकेश मीणा, सुंदर वैष्णव, सुरेश त्रिवेदी अनेक लोग ने ज्ञापन देते हुए कहा कि सरकार नई पेंशन योजना तत्काल बंद कर पुरानी पेंशन योजना देश के सभी राज्यों में शिक्षकों कर्मचारियों के लिए लागू करें।

छटे वेतनमान की विसंगतियां दूर करते हुए सातवें वेतन मान में आयोग की सिफरसों में आवश्यक संशोधन किया जाए तथा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय प्रारंभिक शिक्षा आयोग का गठन किया जाए की मांग की गई है।