भर्ती परीक्षा की निश्चित गाइडलाइन, वंचित वर्ग को आरक्षण

सरकार के बढ़ते कामों में सचिवों की सहायता के लिए हाल ही सृजित ग्राम पंचायत सहायक पदों के लिए होने वाली सीधी भर्ती परीक्षा एक बार फिर से खटाई में पड़ती नजर रही है। भर्ती के लिए विभाग की कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं होने से भर्ती पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े हो गए है।
साथ ही भर्ती प्रक्रिया में स्पष्टता नहीं होने से भर्ती से आस लगाए बैठे बेरोजगार युवा भी संशय में हैं।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग गजट नोटिफिकेशन जारी कर ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर ग्राम पंचायत सहायक पद सृजित किया था। इन पदों पर चयन के लिए 17 फरवरी को सभी ग्राम पंचायतों में साक्षात्कार होगा। चयन समिति के समक्ष होने वाले इन साक्षात्कारों में अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थिति रहना है। उसके बाद ही संबंधित ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सहायकों का चयन किया जाएगा। मगर चयन प्रक्रिया को लेकर कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं होने से प्रक्रिया से जुड़े सभी लोग असमंजस में हैं।
कैसे होगा चयन
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पद के लिए संबंधित जिले के न्यूनतम 21 वर्ष के 12वीं पास युवा पात्र हैं। इसके अतिरिक्त चयन के लिए कोई और स्पष्ट निर्देश नहीं हैं। ऐसे में चयन समिति किस आधार पर युवाओं का चयन करेगी, इस पर संशय है। वहीं राज्य स्तर पर बड़ी संख्या में भर्ती होने के बावजूद संविधान द्वारा आरक्षित वर्ग के किसी भी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया है।
जिला स्तरीय समिति करेगी अनुमोदन
चयन समिति चयन संबंधी प्रक्रिया पूरी कर चयनित आवेदन जिला समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे जहां प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारी तथा संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की समिति इन नामों में से चयन करेगी।
अनुदान मद से करना होगा भुगतान
चयनित ग्राम पंचायत सहायकों को छह हजार रुपए प्रतिमाह का मानदेय दिया जाएगा। इस मानदेय का भुगतान राज्य वित्त आयोग के अनुदान मद से किया जाना है। ग्राम पंचायतों द्वारा सहायकों का चयन एक वर्ष के लिए अस्थायी रूप से किया जाएगा। चयन के उपरान्त अपनी मर्जी से अनुपस्थित रहने, पंचायत में आवश्यकता नहीं होने, अनियमितता बरतने या किसी प्रकार के दुराचरण का दोषी पाए जाने पर पद से हटाया भी जा सकता है।
अभी तक हम लोगों को चयन के बारे में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिले हैं, इसलिए कुछ कह पाना संभव नहीं है। अभी तो हम लोग केवल आवेदन ही दे रहे हैं। वसुधाशर्मा, प्रधानाचार्य, राउमावि, बस्सी
सरकारी भर्ती में पंचायतराज संस्थाओं की विभिन्न योजनाओं में सरकार के साथ काम कर चुके युवाओं को कोई तरजीह नहीं दी गई है। इसी प्रकार भर्ती में एसटी एससी आदि आरक्षित वर्गो को भी कोई आरक्षण नहीं दिया गया, जिससे वे लोग नौकरियों से वंचित रह जाएंगे। बाबूलाल मीणा, प्रभारी, ब्लॉक संसाधन व्यक्ति, मनरेगा