राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद, राजस्थान कानूनगों संघ, राजस्थान पटवार संघ
की जिला इकाईयों ने पदाधिकारियों राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों ने
राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद के प्रदेशाध्यक्ष अरुण शर्मा के नेतृत्व में
राजस्थान तहसीलदार सेवा से उपपंजीयक संवर्ग को अलग करने के विरोध एवं
राजस्व
कार्मिकों की आधारभूत समस्याओं को लेकर संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री के नाम सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर 4 जनवरी से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की चेतावनी भी दी।
राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद के प्रदेशाध्यक्ष अरुण शर्मा, जिलाध्यक्ष बृजराज मीणा, राजस्थान कानूनगों संघ के जिलाध्यक्ष बजरंगलाल यादव राजस्थान पटवार संघ के जिलाध्यक्ष रामदास माली ने जिले के तहसीलदारों, गिरदावरों पटवारियों ने संयुक्त रुप से मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में बताया कि मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग द्वारा बजट घोषणा 2016-17 में उपपंजीयक (सब रजिस्ट्रार) कैडर पृथक बनाने की घोषणा की गई है। इस प्रस्ताव के लिए तो सम्यक रुप से अध्ययन किया गया है और ही दूरगामी परिणामों की विवेचना की गई है। यहां तक कि तहसीलदार जैसे महत्वपूर्ण एवं जिम्मेदार अधिकारियों में नियमों की जानकारी होने का मिथ्या दोषारोपण भी किया गया है। साथ ही समीपवर्ती राज्यों की स्थिति का भी वास्तविक आंकलन नही किया गया। जिससे राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद (आरटीएसपी) पूर्णत: असहमत है।
इस घोषणा से राजस्थान के सभी तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों में भंयकर आक्रोश व्याप्त है। वर्तमान में राजस्थान तहसीलदार सेवा के सदस्यों का चयन आरपीएससी द्वारा राज्य की सर्वप्रमुख परीक्षा आरएएस एवं आरटीएस परीक्षा के द्वारा किया जाता है। जबकि प्रस्तावित उप पंजीयक कैडर की भर्ती प्रक्रिया अभी तक स्पष्ट नही है। उन्होने ज्ञापन में अन्य मांगे भी पूरी करने की मांग की।
कार्मिकों की आधारभूत समस्याओं को लेकर संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री के नाम सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर 4 जनवरी से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की चेतावनी भी दी।
राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद के प्रदेशाध्यक्ष अरुण शर्मा, जिलाध्यक्ष बृजराज मीणा, राजस्थान कानूनगों संघ के जिलाध्यक्ष बजरंगलाल यादव राजस्थान पटवार संघ के जिलाध्यक्ष रामदास माली ने जिले के तहसीलदारों, गिरदावरों पटवारियों ने संयुक्त रुप से मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में बताया कि मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग द्वारा बजट घोषणा 2016-17 में उपपंजीयक (सब रजिस्ट्रार) कैडर पृथक बनाने की घोषणा की गई है। इस प्रस्ताव के लिए तो सम्यक रुप से अध्ययन किया गया है और ही दूरगामी परिणामों की विवेचना की गई है। यहां तक कि तहसीलदार जैसे महत्वपूर्ण एवं जिम्मेदार अधिकारियों में नियमों की जानकारी होने का मिथ्या दोषारोपण भी किया गया है। साथ ही समीपवर्ती राज्यों की स्थिति का भी वास्तविक आंकलन नही किया गया। जिससे राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद (आरटीएसपी) पूर्णत: असहमत है।
इस घोषणा से राजस्थान के सभी तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों में भंयकर आक्रोश व्याप्त है। वर्तमान में राजस्थान तहसीलदार सेवा के सदस्यों का चयन आरपीएससी द्वारा राज्य की सर्वप्रमुख परीक्षा आरएएस एवं आरटीएस परीक्षा के द्वारा किया जाता है। जबकि प्रस्तावित उप पंजीयक कैडर की भर्ती प्रक्रिया अभी तक स्पष्ट नही है। उन्होने ज्ञापन में अन्य मांगे भी पूरी करने की मांग की।