काउंसलिंग में दूरस्थ पदस्थापन व अनियमितताओं से खफा शिक्षकों ने कमेटी को घेरा, डीईओ के खिलाफ नारे

बांसवाड़ा । जिले के प्रारंभिक शिक्षा विभाग की काउंसलिंग में दूरस्थ पदस्थापन व अनियमितताओं से खफा शिक्षकों की परिवेदना निस्तारण की प्रक्रिया औपचारिकता की भेंट चढ़ गई। गुरुवार को यहां जिला परिषद सभागार में जिला प्रमुख रेशम मालवीया, डीईओ प्रारंभिक प्रभाकर आचार्य, कोषाधिकारी सोहनलाल कठात, पर्यवेक्षक राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी की कमेटी परिवेदना सुनने बैठी तो शिक्षकों ने हंगामा कर घेर लिया।

सुबह करीब पौने बारह बजे शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिलाध्यक्ष गमीरचंद पाटीदार सहित परिवेदना को लेकर पहुंचे शिक्षकों ने रोष जताया। शिक्षकों ने बगैर सूचना के बैठक को लेकर आपत्ति जताते हुए शिक्षा अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही गुमराह करने का आरोप लगाया। शिक्षकों ने कहा कि विभाग की लापरवाही से गड़बडिय़ां हुई हैं, जिसका खामियाजा शिक्षक भुगत रहे हैं।
दबाव बनाकर ली सहमति
शिक्षकों ने कहा कि काउंसलिंग में असहमति के बावजूद सहमति के लिए दबाव बनाया गया। डीईओ ने बाद में इन प्रकरणों में उचित राहत का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब नियमों की बात कर गुमराह कर रहे हंंै। शिक्षकों ने कहा कि अन्य जिलों में कोई भी शिक्षक ब्लॉक से बाहर नहीं गया है, लेकिन यहां पद छिपाने से कई शिक्षकों को दूरस्थ पदस्थापन मिला है।
शिक्षकों ने कहा कि ब्लॉकवार काउंसलिंग का नियम बताकर अन्य ब्लॉक में जाने के इच्छुक अध्यापकों को ब्लॉक में रोका गया। सामाजिक विज्ञान व संस्कृत के अध्यापकों को दूसरे दिन बुलाया गया, तब तक ब्लॉक में अन्य विषयों के पद भरने से शिक्षकों को दूरस्थ जाना पड़ा। दिव्यांगों को भी राहत नहीं दी गई।
: काउंसलिंग में पदों को सही तरीके से दर्शाया भी नहीं गया। चहेते शिक्षकों को अनुचित फायदा दिया गया। बाद में जिला प्रमुख की समझाइश पर शिक्षक सभागार से बाहर निकले।
शिक्षिका ने टेबल बजाई बोली आपकी गलती
कमेटी ने दोपहर डेढ़ बजे तक 40 शिक्षकों की परिवदेनाएं सुनी। बाद में उचित राहत का आश्वासन दिया। शिक्षकों ने कहा कि यदि अब भी परिवेदनाओं का निस्तारण कर यदि शिक्षकों को ब्लॉक में ही समायोजित नहीं किया जाता है तो प्रदर्शन किया जाएगा।
बैठक में पहुंची कुछ शिक्षिकाओं ने कमेटी के सामने टेबल बजाते हुए अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वरीयता में आने के बावजूद पद छिपाकर अन्य शिक्षिकाओं को पदस्थापन मर्जी से दे दिया है। यह विभाग की गलती है। इस पर कमेटी ने ऐसे प्रकरण नामजद पेश करने को कहा
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