शिक्षकसंघर्ष समिति 2012 जालोर के सदस्यों ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 के वेतन नियमितीकरण की विसंगतियां दूर करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन कर कलेक्टर सीईओ को ज्ञापन दिया। समिति के प्रदेश प्रतिनिधि शंभूसिंह सेरणा ने बताया कि सांचौर ब्लॉक में नियमानुसार जुलाई 2015 की वेतनवृद्धि जोड़कर 13290 रुपए बेसिक पे से वेतन जमा किया गया है
जबकि अन्य ब्लॉक में 12900 रुपए से वेतन नियमितीकरण किया जा रहा है। इसके इतर जालोर ब्लॉक में फिक्स वेतन ही शिक्षकों के खातों में जमा कर दिया गया है जबकि आदेशानुसार मार्च महीने से वेतन नियमितीकरण कर कटौती प्रारंभ की जानी है। ब्लॉक अध्यक्ष मुनिराजसिंह चौधरी ने बताया कि आदेशों के बावजूद शिक्षकों को बेवजह मानसिक रुप से प्रताडि़त किया जा रहा है।
जिलाध्यक्ष गिरीराजसिंह गंगावा ने बताया कि यदि 13290 रुपए के आधार पर वेतन के आदेश जारी नहीं किए जाते हैं तो शिक्षकों को आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। दीपक व्यास ने बताया कि एक ही जिले के ब्लॉकों में आदेशों में एकरूपता नहीं होना प्रशासन में समन्वय सहयोग के अभाव को दर्शाता है। प्रदेश प्रतिनिधि शंभूसिंह सेरणा ने कहा कि मार्च से एसआई की कटौती नहीं होने पर इस दौरान यदि किसी शिक्षक के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। इस अवसर पर आरिफ खान, भरत दहिया, भैरुसिंह मीठड़ी, प्रकाश राजपुरोहित, गोपाल शर्मा, सिकंदर खान, रघुवीर प्रसाद, खुर्शीद खान, खुशवंत लाल, भगवत गर्ग, महेंद्रसिंह राठौड़ रमेश कुमार जांगिड़ सहित कई शिक्षक उपस्थित थे।
शिक्षकसंघ ने बीडीओ के खिलाफ लिया निंदा प्रस्ताव
राजस्थानशिक्षक संघ राष्ट्रीय ने विकास अधिकारी जालोर सुखराम विश्नोई द्वारा राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए शिक्षक भर्ती 2012 के शिक्षकों को फिक्स वेतन दिए जाने का विरोध करते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया है। संघ के जिला मंत्री अंबिकाप्रसाद तिवारी ने बताया कि राज्य सरकार ने चार साल बाद नियमितीकरण के आदेश 30 मार्च 2016 को जारी किए जिसके बाद सीईओ जवाहर चौधरी ने 1 अप्रैल को सभी विकास अधिकारियों को वेतन नियमितीकरण कर पूरा वेतन देने के आदेश जारी किए थे। इस संबंध में विकास अधिकारी ने आदेशांक 651-672/4.4.16 के अनुसार नियमित वेतन श्रंखला 9300-34800 एवं ग्रेड पे 3600 दिए जाने की स्वीकृति के आदेश तो जारी किए पर शिक्षकों के खाते में फिक्स वेतन 13200 रुपए ही जमा करवाए। उन्होंने बताया कि विकास अधिकारी जालोर की हठधर्मिता के कारण मार्च की कटौतियां नहीं होने से यदि किसी शिक्षक के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। जिला मंत्री तिवारी ने बताया कि वित्त विभाग के नियम 27सी के अनुसार वेतन नियमितीकरण 1 जुलाई 2015 को देय वेतन वृद्धि के साथ किया जाना है। संगठन ने विकास अधिकारी की हठधर्मिता का विरोध करते हुए निंदा प्रस्ताव पारित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।
आदेशोंमें स्पष्ट जानकारी नहीं
^राज्यसरकार की ओर से जारी शिक्षकों के नियमितीकरण के आदेशों में स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं थे। जिला परिषद से इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा है। निर्देश मिलने पर शिक्षकों के खातों में मार्च से कटौती करने के साथ एरियर भी जारी कर दिया जाएगा। -सुखरामविश्नोई, बीडीओ, जालोर
सीईओ ने रिसीव नहीं किया फोन
इससंबंध में सीईओ जवाहर चौधरी से बात करने की कोशिश की गई मगर उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।
जालोर. वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने जाते राजस्थान शिक्षक संघर्ष समिति के सदस्य।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
जबकि अन्य ब्लॉक में 12900 रुपए से वेतन नियमितीकरण किया जा रहा है। इसके इतर जालोर ब्लॉक में फिक्स वेतन ही शिक्षकों के खातों में जमा कर दिया गया है जबकि आदेशानुसार मार्च महीने से वेतन नियमितीकरण कर कटौती प्रारंभ की जानी है। ब्लॉक अध्यक्ष मुनिराजसिंह चौधरी ने बताया कि आदेशों के बावजूद शिक्षकों को बेवजह मानसिक रुप से प्रताडि़त किया जा रहा है।
जिलाध्यक्ष गिरीराजसिंह गंगावा ने बताया कि यदि 13290 रुपए के आधार पर वेतन के आदेश जारी नहीं किए जाते हैं तो शिक्षकों को आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। दीपक व्यास ने बताया कि एक ही जिले के ब्लॉकों में आदेशों में एकरूपता नहीं होना प्रशासन में समन्वय सहयोग के अभाव को दर्शाता है। प्रदेश प्रतिनिधि शंभूसिंह सेरणा ने कहा कि मार्च से एसआई की कटौती नहीं होने पर इस दौरान यदि किसी शिक्षक के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। इस अवसर पर आरिफ खान, भरत दहिया, भैरुसिंह मीठड़ी, प्रकाश राजपुरोहित, गोपाल शर्मा, सिकंदर खान, रघुवीर प्रसाद, खुर्शीद खान, खुशवंत लाल, भगवत गर्ग, महेंद्रसिंह राठौड़ रमेश कुमार जांगिड़ सहित कई शिक्षक उपस्थित थे।
शिक्षकसंघ ने बीडीओ के खिलाफ लिया निंदा प्रस्ताव
राजस्थानशिक्षक संघ राष्ट्रीय ने विकास अधिकारी जालोर सुखराम विश्नोई द्वारा राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए शिक्षक भर्ती 2012 के शिक्षकों को फिक्स वेतन दिए जाने का विरोध करते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया है। संघ के जिला मंत्री अंबिकाप्रसाद तिवारी ने बताया कि राज्य सरकार ने चार साल बाद नियमितीकरण के आदेश 30 मार्च 2016 को जारी किए जिसके बाद सीईओ जवाहर चौधरी ने 1 अप्रैल को सभी विकास अधिकारियों को वेतन नियमितीकरण कर पूरा वेतन देने के आदेश जारी किए थे। इस संबंध में विकास अधिकारी ने आदेशांक 651-672/4.4.16 के अनुसार नियमित वेतन श्रंखला 9300-34800 एवं ग्रेड पे 3600 दिए जाने की स्वीकृति के आदेश तो जारी किए पर शिक्षकों के खाते में फिक्स वेतन 13200 रुपए ही जमा करवाए। उन्होंने बताया कि विकास अधिकारी जालोर की हठधर्मिता के कारण मार्च की कटौतियां नहीं होने से यदि किसी शिक्षक के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। जिला मंत्री तिवारी ने बताया कि वित्त विभाग के नियम 27सी के अनुसार वेतन नियमितीकरण 1 जुलाई 2015 को देय वेतन वृद्धि के साथ किया जाना है। संगठन ने विकास अधिकारी की हठधर्मिता का विरोध करते हुए निंदा प्रस्ताव पारित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।
आदेशोंमें स्पष्ट जानकारी नहीं
^राज्यसरकार की ओर से जारी शिक्षकों के नियमितीकरण के आदेशों में स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं थे। जिला परिषद से इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा है। निर्देश मिलने पर शिक्षकों के खातों में मार्च से कटौती करने के साथ एरियर भी जारी कर दिया जाएगा। -सुखरामविश्नोई, बीडीओ, जालोर
सीईओ ने रिसीव नहीं किया फोन
इससंबंध में सीईओ जवाहर चौधरी से बात करने की कोशिश की गई मगर उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।
जालोर. वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने जाते राजस्थान शिक्षक संघर्ष समिति के सदस्य।
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