जयपुर। राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लंबित नियुक्ति प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जायेगी। इस सिलसिले में सरकार ने एक बार फिर आश्वस्त किया है। गौरतलब है कि विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) आरक्षण से जुड़ा मामला अदालत में चल रहा था, जिसकी वजह से सरकार के कई विभागों पर नियुक्ति प्रक्रिया अटकी हुई थी।
शुक्रवार को राजस्थान बेरोजगार एकीक्रत महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने सब कमिटी सदस्य सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी से मुलाक़ात की। इस वार्ता के बाद लंबित नियुक्तियुओं को जल्द से जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया गया।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में मुलाक़ात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में रीट शिक्षक भर्ती, जल विभाग की जेईएन भर्ती, पटवारी भर्ती, एनटीटी भर्ती, ग्रामसेवक और अन्य भर्तियों से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी को सरकार को एसबीसी मामले में राहत दी है। जिसके बाद अब सरकार को लंबित पड़ी नियुक्ति और भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी है।
प्रतिनिधिमंडल ने इन नियुक्तियों और भर्तियों को जल्द शुरू करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने इसी मांग को लेकर मुख्यमंत्री के ओएसडी गजानंद शर्मा और सीएम सचिव केके पाठक से भी मुलाक़ात की।
शुक्रवार को राजस्थान बेरोजगार एकीक्रत महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने सब कमिटी सदस्य सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी से मुलाक़ात की। इस वार्ता के बाद लंबित नियुक्तियुओं को जल्द से जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया गया।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में मुलाक़ात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में रीट शिक्षक भर्ती, जल विभाग की जेईएन भर्ती, पटवारी भर्ती, एनटीटी भर्ती, ग्रामसेवक और अन्य भर्तियों से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी को सरकार को एसबीसी मामले में राहत दी है। जिसके बाद अब सरकार को लंबित पड़ी नियुक्ति और भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी है।
प्रतिनिधिमंडल ने इन नियुक्तियों और भर्तियों को जल्द शुरू करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने इसी मांग को लेकर मुख्यमंत्री के ओएसडी गजानंद शर्मा और सीएम सचिव केके पाठक से भी मुलाक़ात की।
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