सीकर | पटवारसीधी भर्ती प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2015 अगले वर्ष फरवरी में होगी। दिवाली तक 4400 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। यह परीक्षा राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड कराएगा। राजस्व मंडल के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। परीक्षा दो चरणों में प्रारंभिक परीक्षा एवं अंतिम परीक्षा के रूप में होगी। फरवरी 2016 में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे।
सरकार ने पहले 2200 पदों के लिए भर्ती करने को ही मंजूरी दी थी। राजस्व मंडल ने जिला वाइज इसकी सूची भी तैयार कर ली थी लेकिन नागौर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने 4400 पदों पर भर्ती की घोषणा कर दी। हालांकि सरकार ने 2200 और पदों के लिए मंजूरी जारी कर दी। अब राजस्व मंडल को जिला स्तर पर खाली पदों की सूची फिर से तैयार करनी होगी। इसके बाद चौथी बार अभ्यर्थना अधीनस्थ बोर्ड को भेजी जाएगी। परीक्षा में राज्यभर से 15 लाख अभ्यर्थियों के बैठने का अनुमान है।
तीन बार संशोधित हो चुकी है सूची
पटवारी भर्ती के लिए सूची तीन बार पहले भी संशोधित हो चुकी है। पहले 1700 पदों के लिए रिक्तियां निकाली। इसके बाद बढ़ाकर 2200 कर दिए। राजस्व मंडल ने जिलेवार सूचना मंगवाकर अभ्यर्थना तैयार की और अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा। इस बीच गुर्जरों को विशेष पिछड़ा वर्ग में पांच प्रतिशत आरक्षण के फैसले के बाद फिर से संशोधित करना पड़ा। बाद में सीएम ने नागौर दौरे के दौरान 4400 पदों पर भर्ती करने की घोषणा कर दी।
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सरकार ने पहले 2200 पदों के लिए भर्ती करने को ही मंजूरी दी थी। राजस्व मंडल ने जिला वाइज इसकी सूची भी तैयार कर ली थी लेकिन नागौर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने 4400 पदों पर भर्ती की घोषणा कर दी। हालांकि सरकार ने 2200 और पदों के लिए मंजूरी जारी कर दी। अब राजस्व मंडल को जिला स्तर पर खाली पदों की सूची फिर से तैयार करनी होगी। इसके बाद चौथी बार अभ्यर्थना अधीनस्थ बोर्ड को भेजी जाएगी। परीक्षा में राज्यभर से 15 लाख अभ्यर्थियों के बैठने का अनुमान है।
तीन बार संशोधित हो चुकी है सूची
पटवारी भर्ती के लिए सूची तीन बार पहले भी संशोधित हो चुकी है। पहले 1700 पदों के लिए रिक्तियां निकाली। इसके बाद बढ़ाकर 2200 कर दिए। राजस्व मंडल ने जिलेवार सूचना मंगवाकर अभ्यर्थना तैयार की और अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा। इस बीच गुर्जरों को विशेष पिछड़ा वर्ग में पांच प्रतिशत आरक्षण के फैसले के बाद फिर से संशोधित करना पड़ा। बाद में सीएम ने नागौर दौरे के दौरान 4400 पदों पर भर्ती करने की घोषणा कर दी।
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