राजस्थान हाइकोर्ट की न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने परिवहन निरीक्षक भर्ती
मामले में नोटिस मिल जाने के बावजूद परिवहन विभाग की ओर से सुनवाई में नहीं
आने को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है। साथ ही भर्ती
प्रक्रिया में तीन पद खाली रखने के अंतरिम आदेश दिए हैं।
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