जयपुर, 5 अगस्त। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि आर्थिक पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए सरकार पूरी तरह से बचनबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सकारात्मक प्रयास किये जा रहे हैं। डॉ. चतुर्वेदी गुरुवार को यहां अम्बेडकर भवन के सभागार में आर्थिक पिछड़े वर्ग की गठित मंत्री उपमंडलीय समिति द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए आर्थिक पिछड़े वर्ग आयोग द्वारा आरक्षण देने के सम्बन्ध में किये गये कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि आर्थिक पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए निजी संस्था द्वारा दिन में सर्वे कराने के लिए 7 दिन में टैण्डर जारी कर दिये जायेंगे तथा टैण्डर प्रक्रिया पूरी कर समयबद्ध कार्यक्रम के तहत आर्थिक पिछड़ेपन के आंकड़े तैयार कर गठित आयोग को देने का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने बताया कि आरक्षण के अलावा राज्य सरकार द्वारा सवर्ण जाति के आर्थिक पिछड़ों के हितों का ध्यान रखते हुए कई योजनायें लागू कर, लोगों को लाभांवित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों की भांति मेडिकल व आई आई टी के लिए कोचिंग करने वाले बच्चों के लिए 100 छात्रों के लिए कोटा एवं 100 छात्राें के लिए जयपुर छात्रावास शुरू किये जायेंगे। इसी प्रकार अनुप्रति योजना में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में पास करने वाले को एक लाख रुपये, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा पास करने पर 50 हजार रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश परीक्षा पास करने वालों को 40 से 50 हजार रुपये तथा राज्य के मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश लेने वालों को 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि आर्थिक पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए राज्य में 40.65 करोड़ की लागत के 18 छात्रावास स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत छात्रावासों का निर्माण होने तक इन्हें किराये के भवन में चलाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा संचालित 749 राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में 15 प्रतिशत व देवनारायण छात्रावासों में 10 प्रतिशत प्रवेश आरक्षित कर दिया है। इसी प्रकार आवासीय विद्यालयाें में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के ऎसे परिवार जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये एवं बी.पी.एल. परिवारों के विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत स्थान भी आरक्षित किये गये हैं। बैठक में ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा आर्थिक पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए मंत्री उपमंडलीय समिति का गठन किया जा चुका है जो आयोग द्वारा की जा रही रिपोर्ट की समीक्षा करती रहेगी। बैठक में आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सचिव श्री मिथलेश कुमार शर्मा ने आयोग द्वारा रिपोर्ट तैयार करने के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि लोक सभा, राज्य सभा सांसद, समस्त विधायक, संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टरों से पत्र भेजकर सूचना एकत्रित करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा जन-साधारण से भी 15 सितम्बर, 2016 तक सुझाव आमंत्रित किये गये हैं। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अशोक जैन, आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री अनूप चन्द गोयल, अतिरिक्त निदेशक श्री एम.पी.मीना, अतिरिक्त निदेशक डॉ. हरसहाय मीना, श्री राजपूत सभा के प्रेसीडेन्ट श्री गिर्राज सिंह लोटवाड़ा, श्री यशोवर्धन सिंह, सभापति देवस्थान व ब्राह्मण महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री एस.डी शर्मा व राजस्थान ब्राह्मण महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राधेश्याम जैमिनी, विप्रो फाउण्डेशन के अध्यक्ष श्री मुकेश दाधीच, वैश्य आरक्षण मंच के अध्यक्ष श्री अरुण अग्रवाल, सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष श्री अनिल सारस्वत व प्रतिनिधि श्री मुकेश मिश्रा, करनी सेना के स्टेट प्रेसीडेन्ट श्री महिपाल सिंह मकराना, राजपूत करनी सेना के प्रतिनिधि सर्वश्री जितेन्द्र सिंह, महावीर सिंह, व नारायण सिंह सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि आर्थिक पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए निजी संस्था द्वारा दिन में सर्वे कराने के लिए 7 दिन में टैण्डर जारी कर दिये जायेंगे तथा टैण्डर प्रक्रिया पूरी कर समयबद्ध कार्यक्रम के तहत आर्थिक पिछड़ेपन के आंकड़े तैयार कर गठित आयोग को देने का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने बताया कि आरक्षण के अलावा राज्य सरकार द्वारा सवर्ण जाति के आर्थिक पिछड़ों के हितों का ध्यान रखते हुए कई योजनायें लागू कर, लोगों को लाभांवित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों की भांति मेडिकल व आई आई टी के लिए कोचिंग करने वाले बच्चों के लिए 100 छात्रों के लिए कोटा एवं 100 छात्राें के लिए जयपुर छात्रावास शुरू किये जायेंगे। इसी प्रकार अनुप्रति योजना में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में पास करने वाले को एक लाख रुपये, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा पास करने पर 50 हजार रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश परीक्षा पास करने वालों को 40 से 50 हजार रुपये तथा राज्य के मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश लेने वालों को 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि आर्थिक पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए राज्य में 40.65 करोड़ की लागत के 18 छात्रावास स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत छात्रावासों का निर्माण होने तक इन्हें किराये के भवन में चलाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा संचालित 749 राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में 15 प्रतिशत व देवनारायण छात्रावासों में 10 प्रतिशत प्रवेश आरक्षित कर दिया है। इसी प्रकार आवासीय विद्यालयाें में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के ऎसे परिवार जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये एवं बी.पी.एल. परिवारों के विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत स्थान भी आरक्षित किये गये हैं। बैठक में ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा आर्थिक पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए मंत्री उपमंडलीय समिति का गठन किया जा चुका है जो आयोग द्वारा की जा रही रिपोर्ट की समीक्षा करती रहेगी। बैठक में आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सचिव श्री मिथलेश कुमार शर्मा ने आयोग द्वारा रिपोर्ट तैयार करने के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि लोक सभा, राज्य सभा सांसद, समस्त विधायक, संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टरों से पत्र भेजकर सूचना एकत्रित करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा जन-साधारण से भी 15 सितम्बर, 2016 तक सुझाव आमंत्रित किये गये हैं। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अशोक जैन, आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री अनूप चन्द गोयल, अतिरिक्त निदेशक श्री एम.पी.मीना, अतिरिक्त निदेशक डॉ. हरसहाय मीना, श्री राजपूत सभा के प्रेसीडेन्ट श्री गिर्राज सिंह लोटवाड़ा, श्री यशोवर्धन सिंह, सभापति देवस्थान व ब्राह्मण महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री एस.डी शर्मा व राजस्थान ब्राह्मण महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राधेश्याम जैमिनी, विप्रो फाउण्डेशन के अध्यक्ष श्री मुकेश दाधीच, वैश्य आरक्षण मंच के अध्यक्ष श्री अरुण अग्रवाल, सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष श्री अनिल सारस्वत व प्रतिनिधि श्री मुकेश मिश्रा, करनी सेना के स्टेट प्रेसीडेन्ट श्री महिपाल सिंह मकराना, राजपूत करनी सेना के प्रतिनिधि सर्वश्री जितेन्द्र सिंह, महावीर सिंह, व नारायण सिंह सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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