7th CPC MACP Scheme : 7th CPC
NC JCM Staff Side demanding five promotions in the service career
Career progression: Grant five promotions in the service career.
For the efficient functioning of an institution, the primary pre-requisite is to have a contended workforce. It is not only the emoluments, perks and privileges that motivate an employee to give his best. They are no doubt important. But what is more important is to provide them a systematic career progression.
The present system of career progression available in the All India Services and the organised group A Civil services attracts large number of young, talented and educated persons to compete in the All India Civil Service Examination. No different was the career progression scheme available in the subordinate services in the past.
Persons who were recruited to subordinate services were able to climb to Managerial positions over a period of time. The situation underwent vast changes in the last two decades. In most of the Departments, stagnation has come to stay. It takes decades to be promoted to the next higher grade in the hierarchy. It was the recognition of the lack of promotional avenue in the subordinate services that made the 5th CPC to recommend a time bound two career progression scheme. The three time bound scheme of MACP instead of improving the situation has been found less beneficial and has therefore not gone to address the inherent problem of de-motivation that has crept in due to the high level of stagnation.
In most of the Departments, the exercise of cadre review which was considered important was not carried out. Any attempt in this regard was restricted to Group A services. The discontent amongst the employees in the matter is of high magnitude today. The VII CPC therefore, should recommend that the cadre reviews are undertaken wherever not done sofar to ensure five hierarchical promotions to all employees in their career on the pattern obtaining for Group A Officers.
ग्रेड-पे के झंझटों को दूर करते हुए केवल 13 वेतनमानों की कर रहा सिफारिश
नई दिल्ली : सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारियों का इंतजार सात अगस्त को समाप्त हो सकता है। आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर देगा। आयोग रिपोर्ट में तमाम ग्रेड-पे के झंझटों को दूर करते हुए केवल 13 वेतनमानों की सिफारिश कर रहा है।
उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार करीब 70 लाख कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करने की सिफारिश करने वाला सातवां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सात अगस्त तक पेश कर देगा। इस रिपोर्ट में बहुत बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है, फिर भी कुछ बढ़ोतरी तो होनी ही है। कम से कम डीए को मूल वेतन में समाहित करना है, इस वक्त डीए करीब 104 प्रतिशत है।
सूत्रों का कहना है कि वेतन आयोग वेतनमानों की पुरानी पण्राली शुरू करने की सिफारिश करने जा रहा है। छठे वेतन आयोग ने वेतनमान को स्थिर रखकर ग्रेड-पे पण्राली शुरू करायी थी। इससे कर्मचारियों की तनख्वाह में काफी भेदभाव हो गया। गजेटेड और नॉन गजेटेड के बीच भारी खाई पैदा हो गयी। इस बार आयोग पुरानी पण्राली को लागू करेगा। वेतन आयोग की सिफारिश व्यय विभाग को भेजी जाएगी। व्यय विभाग अक्टूबर तक इस पर अपना काम पूरा कर देगा और अक्टूबर में ही रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट को पहली जनवरी 2016 से लागू किया जाना है।
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Career progression: Grant five promotions in the service career.
For the efficient functioning of an institution, the primary pre-requisite is to have a contended workforce. It is not only the emoluments, perks and privileges that motivate an employee to give his best. They are no doubt important. But what is more important is to provide them a systematic career progression.
The present system of career progression available in the All India Services and the organised group A Civil services attracts large number of young, talented and educated persons to compete in the All India Civil Service Examination. No different was the career progression scheme available in the subordinate services in the past.
Persons who were recruited to subordinate services were able to climb to Managerial positions over a period of time. The situation underwent vast changes in the last two decades. In most of the Departments, stagnation has come to stay. It takes decades to be promoted to the next higher grade in the hierarchy. It was the recognition of the lack of promotional avenue in the subordinate services that made the 5th CPC to recommend a time bound two career progression scheme. The three time bound scheme of MACP instead of improving the situation has been found less beneficial and has therefore not gone to address the inherent problem of de-motivation that has crept in due to the high level of stagnation.
In most of the Departments, the exercise of cadre review which was considered important was not carried out. Any attempt in this regard was restricted to Group A services. The discontent amongst the employees in the matter is of high magnitude today. The VII CPC therefore, should recommend that the cadre reviews are undertaken wherever not done sofar to ensure five hierarchical promotions to all employees in their career on the pattern obtaining for Group A Officers.
ग्रेड-पे के झंझटों को दूर करते हुए केवल 13 वेतनमानों की कर रहा सिफारिश
नई दिल्ली : सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारियों का इंतजार सात अगस्त को समाप्त हो सकता है। आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर देगा। आयोग रिपोर्ट में तमाम ग्रेड-पे के झंझटों को दूर करते हुए केवल 13 वेतनमानों की सिफारिश कर रहा है।
उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार करीब 70 लाख कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करने की सिफारिश करने वाला सातवां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सात अगस्त तक पेश कर देगा। इस रिपोर्ट में बहुत बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है, फिर भी कुछ बढ़ोतरी तो होनी ही है। कम से कम डीए को मूल वेतन में समाहित करना है, इस वक्त डीए करीब 104 प्रतिशत है।
सूत्रों का कहना है कि वेतन आयोग वेतनमानों की पुरानी पण्राली शुरू करने की सिफारिश करने जा रहा है। छठे वेतन आयोग ने वेतनमान को स्थिर रखकर ग्रेड-पे पण्राली शुरू करायी थी। इससे कर्मचारियों की तनख्वाह में काफी भेदभाव हो गया। गजेटेड और नॉन गजेटेड के बीच भारी खाई पैदा हो गयी। इस बार आयोग पुरानी पण्राली को लागू करेगा। वेतन आयोग की सिफारिश व्यय विभाग को भेजी जाएगी। व्यय विभाग अक्टूबर तक इस पर अपना काम पूरा कर देगा और अक्टूबर में ही रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट को पहली जनवरी 2016 से लागू किया जाना है।
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