राजस्थान में बेरोजगार शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 54 हजार पदों पर जल्द ही पूर्ण होगी भर्तियां

जयपुर । प्रदेश में बेरोजगार लंबे समय से शिक्षक भर्तियां पूर्ण होने का इंतज़ार कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए राहत की खबर है। जल्द ही राजस्थान में 54 हजार पदों पर भर्तियां पूर्ण होने वाली है।
सोमवार को शासन सचिवालय में केंद्रीय मानव संशाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से एनआईसी के जरिये वीडियो कॉफ्रेंस में संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के बांरा, धौलपुर, सिरोही, करौली एवं जैसलमेर जिले को आकांक्षापूर्ण जिलों के लिए चयनित किया गया है। इनमें शिक्षा गुणवत्ता के लिए सतत प्रयासों की पहल की गई है।
शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने राज्य के आकांक्षापूर्ण जिलों के लिए केंद्र सरकार स्तर पर विशेष ग्रांट दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में विद्यालय क्रमोन्नति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास आदि के लिए केंद्र और सहयोग करे। राज्य सरकार शैक्षिक उन्नयन के केंद्र के प्रयासों पर निरन्तर खरा उतरी है और आगे भी यही प्रयास रहेगा कि राजस्थान शिक्षा में अग्रणी रहे। उन्होंने कहा कि राज्य में शीघ्र ही तृतीय श्रेणी के 54 हजार पदों पर नियुक्ति हो जाएगी। इसके बाद प्रदेश में शिक्षकों का कोई पद रिक्त नहीं रहेगा।
मंत्री देवनानी ने कहा कि राज्य में आरटीई के तहत सभी स्थानों पर पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करा दी गई है। आदिवासी बाहुल्य और डेजर्ट क्षेत्र के जिलों में सभी को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए प्रयास किये गए हैं। राज्य के 12 वीं तक के सभी स्कूलों में आईसीटी लेब स्थापित कर दिए गए हैं । लर्निंग आउटकम के लिए भी विशेष प्रयास किये गए हैं। इसी से राजस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अनूपात तेजी से बढ़ा है। राज्य सरकार ने 10 हजार 673 पंचायत एजुकेशन अधिकारियों को इसके लिए लेपटॉप प्रदान किये हैं।

केंद्र सरकार ने 1668 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृत
इससे पहले केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री जावड़ेकर ने देश के सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये संवाद किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देशभर में 117 जिलों को विकास आकांक्षी जिलों के रूप में चयनित किया है। सरकार चाहती है, इनका पूर्ण विकास हो। उच्च शिक्षा के लिए केंद्र सरकार ने 1668 करोड़ और स्कूल शिक्षा के लिए भी अधिकतम राशि स्वीकृत की है।
साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूलों में विधुतीकरण के लिए राज्य सरकारें घेरलू कनेक्शन जारी करें। वहां पॉवर रेगुलेटर लगे। सभी राज्यों में जुलाई माह तक पाठ्य पुस्तकें मिल जाये। यह सुनिश्चित हो कि देश के रिमोट क्षेत्रों में भी राज्य सरकारें 30 छात्रों पर एक अध्यापक नियुक्त करें। राज्य लर्निंग आउटकम प्लान बनाये। लर्निंग आउटकम कैसे पूरा हो, इसके लिए केंद्र सरकार के स्तर पर मदद दी जाएगी। राज्य कक्षा 5 तक के स्कूलों को 8 वीं तक, 8 वीं तक को 10 वीं तक और 10 वीं को 11 वीं और 12वीं तक क्रमोन्नत करें।

इसी वर्ष 99 जिलों में होगा कार्य

केंद्र सरकार इस वर्ष 117 आकांक्षापूर्ण जिलों में से 99 जिलों में कार्य करेगी बाकी में अगले वर्ष कार्य किया जाएगा। उन्होंने देश में 17 नए मॉडल डिग्री कॉलेज खोले जाने और प्रत्येक के लिए 12 करोड़ स्वीकृत किये जाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश के 29 जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेज अपग्रेड होंगे। हरेक कॉलेज को 4 करोड़ केंद्रीय स्तर पर मिलेगा। इसके अलावा 6 जिलों में प्रोफेशनल कॉलेज होंगे। प्रत्येक के लिये 26 करोड़ का प्रावधान होगा।