नियुक्ति तिथि से सलेक्शन ग्रेड नहीं देने पर शिक्षा विभाग को नोटिस

जोधपुर । राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश पीके लोहरा ने नियुक्ति तिथि से सलेक्शन ग्रेड जारी नहीं करने के एक मामले में शिक्षा विभाग को नोटिस जारी करते हुए 9 मार्च तक जवाब तलब किया है। जस्टिस लोहरा ने याचिकाकर्ता साबिर मोहम्मद व अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई में ये आदेश दिए।

जिस समय अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया है, उस समय की परिस्थितियों पर गौर किया जाए -हाइकोर्ट

जोधपुर । राजस्थान हाइकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्तियों के मामले में कहा है कि नियुक्ति के लिए आवेदन करते समय की परिस्थितियों का अवलोकन करना चाहिए। बाद में उत्पन्न हुई परिस्थितियों के मद्देनजर नहीं।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान को मिला ‘नारी शक्ति पुरस्कार‘

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान को मिला ‘नारी शक्ति पुरस्कार‘
जयपुर, 24 जनवरी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुनते हुए ‘नारी शक्ति पुरस्कार‘ प्रदान करने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार आगामी 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष पर राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा।

Job alert : विभिन्न संस्थाओं ने इन पदों के लिए निकाले 3000 से अधिक आवेदन

बीकानेर । विभिन्न संस्थाओं ने कॉन्स्टेबल (टेक्नीकल, ट्रेडमैन), कॉन्स्टेबल (ड्राइवर), सिविल जज (ग्रेड 3), असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर , मॉनीटर, सीनियर मॉनीटर, एग्तजीक्यूटिव ट्रेनी सहित अनेक पदों के लिए 3334 आवेदन निकाले है।

बांसवाड़ा : न्याय की आस में कभी इस दर तो कभी उस दर भटक रहे विद्यार्थी मित्र

बांसवाड़ा.गनोडा. । विद्यार्थी मित्रों ने शनिवार को सांसद मानशंकर निनामा के निवास पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि विद्यार्थी मित्रों को पंचायत सहायक भर्ती प्रकिया में अनुभव के आधार पर प्राथमिकता न देकर चेहते का चयन किया गया है।

RAS की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ ध्यान देने योग्य जरुरी बातें, जरूर पढ़े

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7वें वेतन आयोग: राजस्थान के दस लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

जयपुर। राज्य के करीब दस लाख सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयेाग के अनुसार वेतनमान दिलाने के लिए पूर्व मुख्य सचिव डी सी सामन्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई है। इसमें लेखा सेवा के सुपर टाइम स्केल के दो सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल किए गए हैं। कमेटी तीन माह में राज्य सरकार को रिपोर्ट देगी।