राजस्थान शिक्षक एंव पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर सरकार की और से लगातार
शिक्षक समस्याओं की अनदेखी, छठे वेतन आयोग की विसंगति दूर नहीं किए जाने
सहित सात सूत्रीय मांगों को लेकर बुधबार कचो कलेक्ट्रेट पर धरना देकर
मुख्यमंत्री एंव मुख्य सचिव के नाम कलक्टर को ज्ञापन सौंपे।
इस दौरान प्रदेश मंत्री हरिसिंह गुर्जर की अध्यक्षता में शिक्षकों की सभा हुई। जिसमें वक्ताओं ने कहा कि शिक्षामंत्री ने शिक्षा में नित नये प्रयोग कर सरकारी स्कूलों को प्रयोगशाला बना दिया है। बिना शिक्षकों की भर्ती कर शिक्षकों को इधर से उधर कर आंकड़ो के खेल में छात्रों के भवििष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। स्कूलों में 50 फीसदी पद रिक्त होने से शिक्षण व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने शिक्षाकर्मी, पैराटीचर्स, महिलाट्रेनी शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षकों के समान काम करने के बाबजूद न्यूनतम मजदूरी से शेष|13 पर
समस्याओं की...
भीकम मानदेय दिए जाने को इनका उत्पीड़न बताते हुये स्थाई कर शिक्षकों के रिक्त पदों पर समायोजित करने की मांग की। सुरेन्द्र रावत ने कुक कम हेल्पर को मात्र एक हजार मानदेय को नाकाफी बताया। लक्ष्मण सिंह परमार ने नव नियुक्त कार्मिकों को दो साल तक फिक्स बेतन की प्रथा बन्द कर नियुक्ति तिथि से ही शिक्षकों को पूरा वेतन देने की मांग रखी। सभा में मुन्नालाल तोमर, रामदयाल कुमावत, हंसराम मीणा, विसंभर दयाल शर्मा, चन्द्र शेखर शर्मा, देवेन्द्र कुशवाह, गोपाल सिंह पाल, विजय सिंह राठौर, रघुबर दयाल शर्मा, अबधेश सारस्वत, आमोद श्रीवास्तव, देवेन्द्र त्यागी, मीना देवी, मुकेश गुर्जर, उदयसिंह, रविन्द्र वर्मा, संजय परमार, मंयक पचोरी ने विचार रखे। संचालन जिलामंत्री दिनेश चन्द गुधेनिया ने किया।
छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने की मांग
संघके प्रवक्ता पवन मित्तल ने बताया कि राज्य सरकार को प्रेषित सात सूत्रीय मांगपत्र में केंद्र सरकार द्वारा लागू सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को 1 जनवरी 2016 से लागू कर सितम्बर महीने से नकद भुगतान करने, छठे वेतन आयोग की विसंगति दूर कर वरिष्ठ अध्यापकों का प्रारम्भिक वेतन 14430 की जगह 16290 निर्धारित कराते हुए केंद्र की तरह शिक्षकों की ग्रेड पे 4200, बरिष्ठ अध्यापकों की 4800 एंव व्याख्याताओं की 5400 करने, जिला परिषद 2012 में नियुक्त शिक्षकों के 19 महीने के एरियर भुगतान कर स्थाईकरण करते हुये समस्त परिलाभ दिते हुए सुप्रीम कोर्ट में लम्बित प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराकर निस्तारित कराने सहित अन्य मांगें शामिल थीं।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
इस दौरान प्रदेश मंत्री हरिसिंह गुर्जर की अध्यक्षता में शिक्षकों की सभा हुई। जिसमें वक्ताओं ने कहा कि शिक्षामंत्री ने शिक्षा में नित नये प्रयोग कर सरकारी स्कूलों को प्रयोगशाला बना दिया है। बिना शिक्षकों की भर्ती कर शिक्षकों को इधर से उधर कर आंकड़ो के खेल में छात्रों के भवििष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। स्कूलों में 50 फीसदी पद रिक्त होने से शिक्षण व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने शिक्षाकर्मी, पैराटीचर्स, महिलाट्रेनी शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षकों के समान काम करने के बाबजूद न्यूनतम मजदूरी से शेष|13 पर
समस्याओं की...
भीकम मानदेय दिए जाने को इनका उत्पीड़न बताते हुये स्थाई कर शिक्षकों के रिक्त पदों पर समायोजित करने की मांग की। सुरेन्द्र रावत ने कुक कम हेल्पर को मात्र एक हजार मानदेय को नाकाफी बताया। लक्ष्मण सिंह परमार ने नव नियुक्त कार्मिकों को दो साल तक फिक्स बेतन की प्रथा बन्द कर नियुक्ति तिथि से ही शिक्षकों को पूरा वेतन देने की मांग रखी। सभा में मुन्नालाल तोमर, रामदयाल कुमावत, हंसराम मीणा, विसंभर दयाल शर्मा, चन्द्र शेखर शर्मा, देवेन्द्र कुशवाह, गोपाल सिंह पाल, विजय सिंह राठौर, रघुबर दयाल शर्मा, अबधेश सारस्वत, आमोद श्रीवास्तव, देवेन्द्र त्यागी, मीना देवी, मुकेश गुर्जर, उदयसिंह, रविन्द्र वर्मा, संजय परमार, मंयक पचोरी ने विचार रखे। संचालन जिलामंत्री दिनेश चन्द गुधेनिया ने किया।
छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने की मांग
संघके प्रवक्ता पवन मित्तल ने बताया कि राज्य सरकार को प्रेषित सात सूत्रीय मांगपत्र में केंद्र सरकार द्वारा लागू सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को 1 जनवरी 2016 से लागू कर सितम्बर महीने से नकद भुगतान करने, छठे वेतन आयोग की विसंगति दूर कर वरिष्ठ अध्यापकों का प्रारम्भिक वेतन 14430 की जगह 16290 निर्धारित कराते हुए केंद्र की तरह शिक्षकों की ग्रेड पे 4200, बरिष्ठ अध्यापकों की 4800 एंव व्याख्याताओं की 5400 करने, जिला परिषद 2012 में नियुक्त शिक्षकों के 19 महीने के एरियर भुगतान कर स्थाईकरण करते हुये समस्त परिलाभ दिते हुए सुप्रीम कोर्ट में लम्बित प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराकर निस्तारित कराने सहित अन्य मांगें शामिल थीं।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC