शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने 13 मार्च से तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया था। इसमें 8 साल बाद तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों से भी प्रतिबंध हटाया गया है। सरकार द्वारा 13 मार्च को जारी आदेशों के बावजूद विभाग ने दो दिन पहले ही तबादलों के लिए गाइडलाइन जारी की है। जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि तबादला केवल खाली पद पर ही किया जाएगा। इसे लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के जिलाध्यक्ष चंद्रभान चौधरी ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पत्र लिखकर सेटअप परिवर्तन रोकने की मांग की है।
शिक्षकों ने बताई यह है परेशानी : सरकार ने पंचायतीराज से शिक्षा विभाग में शिक्षकों के सेटअप परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया को 6डी नाम दिया जाता है। इसमें पंचायतीराज विभाग में एक तय अवधि तक नौकरी करने के बाद शिक्षकों को शिक्षा विभाग में आने की छूट रहती है। विभाग ने 10 अप्रैल तक सेटअप परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा में जो पद खाली हैं वे पद पंचायतीराज विभाग से सेटअप परिवर्तन करके आने वाले तृतीय श्रेणी शिक्षकों से भर जाएंगे। जबकि शिक्षा विभाग ने 20 अप्रैल तक तबादले के लिए शिक्षकों से आवेदन मांगे हैं। ऐसे में यदि 10 अप्रैल को ही माध्यमिक शिक्षा में खाली पद भर जाएंगे तो आवेदन देने वाले शिक्षकों का तबादला कैसे होगा। शिक्षकों का कहना है कि 6 डी के तहत वर्ष 2012 तक के शिक्षकों को सेटअप परिवर्तन के जरिए माध्यमिक शिक्षा में लिया जाना है। तबादले भी इन्हीं शिक्षकों के होने हैं।
इनका कहना है
खाली पद नहीं होंगे तो शिक्षक तबादला नहीं करा पाएंगे। इसलिए विभाग को पहले तबादले करने चाहिए। इसके बाद ही 6 डी के तहत सेटअप परिवर्तन करना चाहिए। रेखा शर्मा, जिला अध्यक्ष शिक्षक संघ एकीकृत धौलपुर
जो शिक्षक तबादले के जरिए घर आने का इंतजार कर रहे हैं। वे सेटअप परिवर्तन के तहत 6 डी की प्रक्रिया से बन रहीं परिस्थितियों की भेंट चढ़ जाएंगे। समय रहते विभाग को इस मामले पर शिक्षकों के हित में कदम उठाना चाहिए। चंद्रभान चौधरी, जिला अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत धौलपुर