भरतपुर | राजस्थानशिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा की ओर से जिलाध्यक्ष के
नेतृत्व में शिक्षकों की 18 सूत्रीय मांगपत्र को लेकर प्रधानमंत्री, मानव
संसाधन मंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर डॉ. एनके गुप्ता को ज्ञापन
सौंपा।
जिला प्रवक्ता ने बताया कि 18 सूत्रीय मांगपत्र में 6वें वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने, सातवें वेतनमान आयोग की सिफारिशों को एक समान रूप से लागू करने, 1 जनवरी 2004 से पूर्व की पेंशन योजना सभी विद्यालयों में पुन प्रारंभ करने, सेवा निवृत्ति आयु 65 वर्ष की जाने, शैक्षणिक पदों पर नियमित एवं स्थाई नियुक्ति, पदोन्नति के लिए पूर्व सेवाकाल को गणना में सम्मिलित करने, शिक्षा कैडर बनाए जाने, शिक्षा के बाजारीकरण पर नियंत्रण सुनिश्चित करने, विद्यार्थी मित्र, पैराटीचर, संविदा शिक्षक, अतिथि शिक्षक, प्रबोधक शिक्षा मित्र, अंशकालीन शिक्षक, शिक्षाकर्मी आदि को न्यूनतम वेतनमान एवं सेवा शर्तों को अविलंब लागू करने एवं शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों से पूर्णतया मुक्त रखने आदि की मांग की गई है।
जिला प्रवक्ता ने बताया कि 18 सूत्रीय मांगपत्र में 6वें वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने, सातवें वेतनमान आयोग की सिफारिशों को एक समान रूप से लागू करने, 1 जनवरी 2004 से पूर्व की पेंशन योजना सभी विद्यालयों में पुन प्रारंभ करने, सेवा निवृत्ति आयु 65 वर्ष की जाने, शैक्षणिक पदों पर नियमित एवं स्थाई नियुक्ति, पदोन्नति के लिए पूर्व सेवाकाल को गणना में सम्मिलित करने, शिक्षा कैडर बनाए जाने, शिक्षा के बाजारीकरण पर नियंत्रण सुनिश्चित करने, विद्यार्थी मित्र, पैराटीचर, संविदा शिक्षक, अतिथि शिक्षक, प्रबोधक शिक्षा मित्र, अंशकालीन शिक्षक, शिक्षाकर्मी आदि को न्यूनतम वेतनमान एवं सेवा शर्तों को अविलंब लागू करने एवं शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों से पूर्णतया मुक्त रखने आदि की मांग की गई है।