विकासएवं पंचायत मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ का कहना है कि हमने दूसरे प्रदेशों
में पंचायती राज प्रतिनिधियों को दिए अधिकारों की समीक्षा कर ली है।
10 विभाग पंचायत को दिए, अमल नहीं हुआ
हरियाणामें 2004-2005 में पंचायत के साथ 10 सरकारी महकमों को जोड़ा गया था, लेकिन इसे अमल में अभी तक नहीं लाया गया है। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों को अपने क्षेत्रों के लिए कोई फंड भी नहीं मिलता है।
कई राज्यों में पंचायत प्रतिनिधियों के पास ज्यादा पावर
राजस्थानऔर केरल में जिला परिषद से लेकर पंचायत समिति प्रधानों और सदस्यों के पास कई शक्तियां है। राजस्थान में स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण और कृषि विभाग पंचायती राज महकमे के अधीन हैं। यहां तक की स्कूलों में ग्रेड थर्ड टीचरों की भर्ती भी जिला परिषद ही करती है। केंद्र और प्रदेश सरकार का पैसा पंचायतों के खातों में आता है तो जिला परिषद और पंचायत समितियों के पास विकास के लिए अलग फंड होता है। यहां जिला परिषदों में महकमों से संबंधित स्टैंडिंग कमेटियां बनी हुई है, संबंधित विभागों की समीक्षा भी करती है। केरल में रेवन्यू, लॉ एंड ऑर्डर और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को छोड़कर बाकी पंचायती राज के अधीन है।
मनोज कुमार | पानीपत
अधिकारहीनजिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को पावर देने की तैयारी है। सरकार ने अपना खाका तैयार कर लिया है। इसके लिए राजस्थान, केरल आदि में वहां प्रतिनिधियों को दिए अधिकारों पर हरियाणा सरकार और अफसरों ने अध्ययन कर लिया है।
मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग में इस पर चर्चा होने के बाद 20 जनवरी को जिला प्रमुखों और पंचायत समिति प्रधानों से सरकार बातचीत करेगी। इसी क्रम में रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पानीपत में जिला पार्षदों से भी बातचीत की। सूत्रों का कहना है कि पार्षदों और प्रधानों से बातचीत के बाद सरकार इनके अधिकारों को लेकर निर्देश जारी करेगी। जिसमें उनके वित्तीय अधिकार बढ़ाए जाने के साथ कुछ महकमे भी पंचायतीराज महकमे से जोड़े जा सकते हैं। प्रदेश सरकार स्टेप वाइज स्टेप अधिकार देने पर विचार कर रही है। पहले जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के अधिकारों में बढ़ोतरी होगी। इसके बाद सरपंचों के अधिकार बढ़ाए जाएंगे।
- विधानसभा चुनाव से दो साल पहले मुख्यमंत्री का इतना विरोध पहली बार!
- शिक्षा विभाग... वरिष्ठ शिक्षक भी संभाल सकते हैं संस्थाप्रधान की जिम्मेदारी
- 3 rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 : विवाद या आपत्ति नहीं तो जल्द शुरू होगी नियुक्ति प्रकिया
- 50 हजार शिक्षकों का होगा 3 माह में पदस्थापन शिक्षा राज्यमंत्री देवनानी ने कहा
- 2012 के रिवाइज रिजल्ट , 2013 के चयनित , रीट वालो के चयनित बेरोज़गारो के लिये
- 31 जनवरी तक कर सकेगें इन पदों के लिए आवेदन
10 विभाग पंचायत को दिए, अमल नहीं हुआ
हरियाणामें 2004-2005 में पंचायत के साथ 10 सरकारी महकमों को जोड़ा गया था, लेकिन इसे अमल में अभी तक नहीं लाया गया है। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों को अपने क्षेत्रों के लिए कोई फंड भी नहीं मिलता है।
कई राज्यों में पंचायत प्रतिनिधियों के पास ज्यादा पावर
राजस्थानऔर केरल में जिला परिषद से लेकर पंचायत समिति प्रधानों और सदस्यों के पास कई शक्तियां है। राजस्थान में स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण और कृषि विभाग पंचायती राज महकमे के अधीन हैं। यहां तक की स्कूलों में ग्रेड थर्ड टीचरों की भर्ती भी जिला परिषद ही करती है। केंद्र और प्रदेश सरकार का पैसा पंचायतों के खातों में आता है तो जिला परिषद और पंचायत समितियों के पास विकास के लिए अलग फंड होता है। यहां जिला परिषदों में महकमों से संबंधित स्टैंडिंग कमेटियां बनी हुई है, संबंधित विभागों की समीक्षा भी करती है। केरल में रेवन्यू, लॉ एंड ऑर्डर और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को छोड़कर बाकी पंचायती राज के अधीन है।
मनोज कुमार | पानीपत
अधिकारहीनजिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को पावर देने की तैयारी है। सरकार ने अपना खाका तैयार कर लिया है। इसके लिए राजस्थान, केरल आदि में वहां प्रतिनिधियों को दिए अधिकारों पर हरियाणा सरकार और अफसरों ने अध्ययन कर लिया है।
मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग में इस पर चर्चा होने के बाद 20 जनवरी को जिला प्रमुखों और पंचायत समिति प्रधानों से सरकार बातचीत करेगी। इसी क्रम में रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पानीपत में जिला पार्षदों से भी बातचीत की। सूत्रों का कहना है कि पार्षदों और प्रधानों से बातचीत के बाद सरकार इनके अधिकारों को लेकर निर्देश जारी करेगी। जिसमें उनके वित्तीय अधिकार बढ़ाए जाने के साथ कुछ महकमे भी पंचायतीराज महकमे से जोड़े जा सकते हैं। प्रदेश सरकार स्टेप वाइज स्टेप अधिकार देने पर विचार कर रही है। पहले जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के अधिकारों में बढ़ोतरी होगी। इसके बाद सरपंचों के अधिकार बढ़ाए जाएंगे।
- राजस्थान हाईकोर्ट का अहम फैसला, अध्यापक पात्रता परीक्षा में छूट प्राप्त याचिका कर्ताओं को राहत
- REET News : रीट : 52 हजार पद खाली, 15 हजार पर भर्ती - किस जिले में कितने पद खाली
- द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2017, राजस्थान की प्रमुख लो
- इस वर्ष अवकाश 50 ,मिलेंगे 39 शिक्षा विभाग ने घोषित किया वार्षिक कलेंडर
- प्रिंसिपल, हैडमास्टर और विभिन्न विषयों के लेक्चरर की रिव्यू डीपीसी 23 को
- नई शिक्षा नीति के प्रावधान मे सभी संविदा शिक्षको को हटाकर योग्य (BTC + TET) शिक्षक रखने की तैयारी
- हिंदी में सरकारी जॉब न्यूज : Govt Jobs News Updates : Latest Govt Jobs India
- Rochak Posts : चिंता छोड़िए, हस्तमैथुन के हैं कई बड़े फायदे!
- गर्मियों की छुट्टियों में करेंगे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले
- सरकारी स्कूलों की प्राथमिक शिक्षा में सुधार के बावजूद काफी ध्यान देने की जरूरत : सर्वे
- हटाएं गए प्रबोधक कोर्ट स्टे से करेगे जोइन
- प्रमोशन सीधी भर्ती से नियुक्त लेक्चरर के वेतनमान में अंतर क्यों, जवाब मांगा