अजमेर | राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी परिषद (भामसं) द्वारा शिक्षा विभाग
में हाल ही किए गए कार्यालयों के पुनर्गठन से राज्य के मंत्रालयिक संवर्ग
के 2800 पदों की कटौती की मांग को लेकर शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी
के निवास पर प्रदेश महामंत्री रणधीर सिंह कच्छावा के नेतृत्व में ज्ञापन
देकर वार्ता की।
देवनानी ने आश्वस्त दिया कि विभाग के नवीन ढांचे से
मंत्रालयिक संवर्ग का एक भी पद समाप्त नहीं किया जाएगा, न ही पदोन्नति का
एक भी अवसर कम होगा। उन्होंने कहा कि कार्यालयों से कम किए गए पदों का
आवंटन पीईईओ के विद्यालय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों व आवश्यकता
अनुसार विद्यालय ,ब्लाक, जिला, मंडल कार्यालयों में पदों का सृजन कर
समायोजित किया जाएगा।
प्रदेश महामंत्री रणधीर सिंह कच्छावा ने शिक्षा विभाग के ब्लाक, जिला,
मंडल कार्यालयों के नए ढांचे को मूर्त रूप देने के राज्य सरकार के आदेशों
का हवाला देते हुए कहा कि इस नवीन ढांचे में मंत्रालयिक संवर्ग के पदों एवं
गरिमा की अनदेखी की गई तथा कनिष्ठ सहायक से लेकर संस्थापन अधिकारी के पदों
में विचलन की स्थिति पैदा की जाकर पदों में कटौती की गई है संगठन ने मांग
की कि राज्य सरकार नियमानुसार 3ः2ः1 के आधार पर पुनः पद सृजित करें।
शिष्टमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण तुनगारिया, प्रदेश कोषाध्यक्ष
वंश प्रदीप सिंह, जिला कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गौड़, जिला मंत्री
मनोज वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्री लाल, मुकेश मुंदडा, अजय लोढा, दीपक
मंडोलिया, नरेश नुवाल, गिरीश गुप्ता, संतोष रावत शामिल रहे।
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