तबादले से पहले शिक्षकों को पहुंचना होगा शिक्षा निदेशालय

शिक्षा विभाग ने थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए है। वहीं स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों से 20 अप्रैल तक आवेदन मांगें गए है। अत: जिला स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षक को संबंधित डीईओ कार्यालय और अंतर जिला स्थानांतरण चाहने वाले को शिक्षा निदेशालय में आकर आवेदन करना होगा। वहीं इस अवधि में पांचवीं बोर्ड और स्कूलों में वार्षिक परीक्षा होनी है।


ऐसे में अनेक संगठनों ने ऑनलाइन व्यवस्था की मांग की है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि जब शिक्षा विभाग में सभी काम ऑनलाइन हो रही है तो फिर स्थानांतरण के आवेदन भी ऑनलाइन लिए जा सकते हैं। मैन्यूअली आवेदन से दूर-दराज के शिक्षकों को वार्षिक परीक्षा के दौरान बेवजह परेशानी होगी। थर्ड ग्रेड शिक्षकों के स्थानांतरण आवेदन को लेकर संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण माध्यमिक शिक्षा ने निर्देश जारी किए है। अंतर जिला स्थानांतरण के लिए शिक्षक को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के नए प्रशासनिक भवन के कमरा नंबर-15 में आवेदन पत्र जमा कराना होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों को एक पृथक रजिस्टर में इंद्राज कर आवेदनकर्ता को पावती दी जाएगी।

तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी गाइड लाइन को फॉलो किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन के संबंध में राज्य सरकार से बात की जाएगी। नथमल डिडेल, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

समायोजित शिक्षकों का शहरी क्षेत्र में तबादला नहीं करने का विरोध

समायोजित शिक्षकों का शहरी क्षेत्र में तबादला नहीं करने के दिशा-निर्देशों का राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ ने विरोध किया है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि शिक्षा विभाग की ओर से जारी तबादला गाइड लाइन में राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम-2010 के तहत समायोजित हुए शिक्षकों का शहरी क्षेत्र के स्कूलों में तबादला नहीं करने के निर्देश दिए है। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सरदार सिंह बुगालिया और महामंत्री शिवशंकर नागदा ने कहा कि संगठन स्तर पर सरकार के इस फैसले का विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा जोधपुर खंडपीठ ने एक फरवरी, 2018 के निर्णय में समायोजित कार्मिकों के तबादले शहरी क्षेत्र में करने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए सरकार को आदेश जारी किए थे। लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया। विरोध स्वरूप पांच अप्रैल को दोपहर तीन बजे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर कलेक्टर के माध्यम से समायोजित शिक्षाकर्मी संघ अपनी बात मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री तक पहुंचाएंगे।