ये हैं राजस्थान सरकार के हाल, 125 टीचर्स को नहीं मिली मार्च की सैलेरी

अजमेर। राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग की महत्वाकांक्षी योजना पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पीईईओ योजना में राज्य सरकार चाहे जितना जोर लगा ले परंतु कई स्तर पर लापरवाही से यह योजना सफल होती नजर नहीं आ रही है। शिक्षकों के लिए तो समस्याजनक बनी हुई है। ऐसा मामला मसूदा पंचायत का आया है। समिति क्षेत्र में कुल 35 पीईईओ है ।

इनमें से 25 पीईईओ के अधीन पीडी मद के शिक्षक कार्यरत हैं शिक्षा विभाग की व्यवस्था के अनुसार पीईईओ कार्यालय को अपने अधीन कार्यरत शिक्षकों के वेतन बिल बनाकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को फॉरवर्ड करने होते हैं जिस पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से बजट होने पर कोषालय फॉरवर्ड किए जाते हैं जिससे शिक्षकों का वेतन आहरित होता है।
संगठन को प्राप्त सूचनाओं के अनुसार आज तक मार्च का वेतन का शिक्षकों को भुगतान नहीं किया गया है। ऐसा तब है जबकि बजट उपलब्ध है।
कारण पता करने पर मालूम चला की 19 पीईईओ ने वेतन बिल बनाकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय मसूदा को फॉरवर्ड कर दिए हैं। जबकि 6 पीआईओ ने वेतन बिल बना कर फॉरवर्ड नहीं किए हैं।
जिससे सभी 25 पीईईओ के बिल अटके हुए पड़े हैं इससे लगभग सवा सौ शिक्षक वेतन के लिए तरस रहे हैं
17 अप्रैल बीतने के बावजूद मार्च माह का वेतन ना मिलने से शिक्षकों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन ने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम श्रीमान तेजपाल जी उपाध्याय से इस विषय में बात करके वस्तु स्थिति से अवगत कराया है
संगठन ने क्षेत्र की वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए जिला शिक्षा अधिकारी से उचित कार्यवाही के लिए आग्रह किया। प्रतिमाह सभी पीईईओ को समय पर वेतन बिल बनाकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को अग्रेषित करने की मांग भी की है।
जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम ने संगठन की मांग को उचित मानते हुए त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।सूचनाओं के अनुसार जिन पीईईओ ने अभी तक वेतन बिल बनाकर बीईईओ मसूदा को अग्रेषित नही किए हैं।
इन्होंने नहीं भेजे बिल
शिखरानी
शेरगढ़
श्यामगढ़
देवास
किराप
नंदवाड़ा
संगठन ने स्थिति ना सुधरने पर शिक्षकों के आक्रोश को देखते हुए आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है।

विजय सोनी, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णनन